जयपुर। पिछले 10 साल में 85 बार इंटरनेट सेवाएं बंद करने को 'राजस्थान में डिजिटल इमरजेंसी' करार दिया जा रहा है।

28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद, राज्य ने पूरे राजस्थान में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया। इसके बाद बीकानेर संभाग को छोड़कर राज्य के सभी संभागों में इंटरनेट ठप है।

राजस्थान ने पिछले एक दशक में लगभग 85 बार इंटरनेट निलंबन देखा है, जब कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर नेट सेवा को निलंबित करने की बात आती है, तो राज्य जम्मू और कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर है।

राज्य में इंटरनेट को बंद किए पांच दिन हो चुके हैं और यहां के आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे न तो कैब बुक कर सकते हैं और न ही ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करना भी एक चुनौती बन गया है।

बी.टेक प्रथम वर्ष के छात्र अथर्व कहते हैं, "हम इस डिजिटल आपातकाल ('नेटबंदी') के अभ्यस्त हो गए हैं, जो हिंसा, दंगा, आदि की किसी भी घटना के बाद लगाया जाता है। हालांकि, इस बार 'इमरजेंसी' है। हमारी परीक्षा के दौरान आते हैं जब भारी बारिश के बीच कॉलेज जाना एक चुनौती है। सड़कों पर पानी भर गया है। और हम कैब भी बुक नहीं कर सकते हैं।"

जयपुर के एक अन्य निवासी ने कहा, "मेरे फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई और मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ा, जिसने मुझे यूपीआई या नकद के माध्यम से 19,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। चूंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे एटीएम में जाना पड़ा जहां लंबी कतारें थीं। जब तक मेरी बारी आई, तब तक कैश खत्म हो चुका था। अब मैं बिना फोन के मैनेज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरे एटीएम में जाने और इसी तरह की दिक्कतों का सामना करने का धैर्य नहीं है।"

अथर्व के दोस्त अपूर्व ने कहा, "जब अप्रैल में रामनवमी पर करौली में तनाव पैदा हुआ, तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में झड़पें हुईं। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था, हालांकि, एमपी सरकार ने नेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया।"

जहां अधिकारियों का कहना है कि इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से अफवाहें फैलना बंद हो जाएंगी, वहीं नेटिजन्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि सरकार ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप को ब्लॉक करने के बजाय इंटरनेट को क्यों बंद कर रही है।

शहर में नई व्यवसायी महिला मुक्ता ने कहा, "अफवाह फैलाने वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शन की मदद से सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं।"
"राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाओं को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। यदि नहीं, तो उसे जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को फिर से पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि 'इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है'। इसका मतलब है कि यह जीने का अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है। नेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। यह एक डिजिटल इमरजेंसी की तरह है।"

इस बीच, राज्य में विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत बंद का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, कैब बुकिंग, ऑनलाइन होम डिलीवरी आदि जैसी कई ऑनलाइन सेवाएं निलंबित हैं।

हालांकि, राज्य के गृहमंत्री राजेंद्र यादव ने कहा, "अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अफवाह फैलने से रोकने के लिए 'नेटबंदी' के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।"

--आईएएनएस

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