भोपाल । मध्यप्रदेश में एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 लागू की गई है। इस योजना का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मई को वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुख्य समारोह इंदौर में होगा। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि एमपी स्टार्ट-अप नीति से मध्यप्रदेश आत्म-निर्भर बनेगा। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में हो रहे बदलाव तथा विनियामक संशोधन के साथ ही देश की नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए नई स्टार्ट-अप पॉलिसी को समग्र समेकित एवं प्रभावी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की ²ष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में भी है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधो-संरचना में विशेष प्रयासों से प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मंत्री सखलेचा ने बताया कि राज्य शासन का प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इसी श्रृंखला में स्टार्ट-अप नीति लागू की गई है।

मंत्री सखलेचा ने बताया कि नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख कर स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, बुनियादी अधो-संरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहन सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है। नीति का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसमें उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है।

मंत्री सखलेचा ने कहा कि नीति का उद्देश्य भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में राज्य को उच्च स्थान दिलाना है। तय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति पांच स्तंभों ईज ऑफ डुईंग बिजनेस सहित संस्थागत सहयोग, उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, विपणन सहयोग और वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को प्राथमिकता से समायोजित किया गया है।

--आईएएनएस

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