नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने बुधवार को असम पुलिस द्वारा गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया।

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मेवाणी की गिरफ्तारी अवैध है।

श्रीनिवास बीवी ने कहा कि असम पुलिस को विधायक को गिरफ्तार करने से पहले गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष को इस तरह की किसी भी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना चाहिए था, लेकिन उन्हें सूचित भी नहीं किया गया, जो नियमों के खिलाफ है।

उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा के न्यू इंडिया में बलात्कारियों, आरोपियों की रक्षा की जाती है और लोगों की आवाज उठाने वाले नेताओं पर हमले होते हैं। भारत भाजपा की तानाशाही से नहीं डरेगा, भारत लड़ेगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मशीनरी का इस्तेमाल व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार कितनी भी कोशिश कर लें, वह सच्चाई की आवाज को दबा नहीं सकती।"

असम के बारपेटा जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को मेवाणी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक 'आपत्तिजनक' ट्वीट के सिलसिले में असम पुलिस द्वारा गुजरात में उनके गृह राज्य से गिरफ्तार किए जाने के छह दिन बाद, कोकराझार जिले में सीजेएम की अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के तुरंत बाद मेवाणी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

मेवाणी के वकील अंगशुमन बोरा ने आईएएनएस को फोन पर बताया कि वे बुधवार को तय करेंगे कि जमानत याचिका को उच्च न्यायालय में ले जाया जाएगा या नहीं।

--आईएएनएस

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