इंफाल । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के 9,500 से अधिक उग्रवादियों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब मणिपुर के साथ ही अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम है।

गृह मंत्री ने चुराचांदपुर और कांगपोकपी में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मणिपुर में कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ चर्चा करेगी और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने के लिए अगर उनकी कोई उनकी समस्या है तो उसे हल करने की उम्मीद है।

शाह ने कहा, "असम में, ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्बी आंगलोंग जिले में बड़ी संख्या में बोडो उग्रवादियों और चरमपंथियों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हथियारों और गोला-बारूद के बजाय, पूर्व चरमपंथी अब लैपटॉप, औद्योगिक उद्यमों की चाबियां, बाइक और वाहन अपने पास रखते।"

उन्होंने कहा, "मणिपुर में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद 45 साल में पहली बार राज्य में शांति बहाल हुई है।"

मणिपुर में कांग्रेस के 15 साल के शासन की आलोचना करते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मणिपुर में अस्थिरता, असमानता और उग्रवाद की संस्कृति को बुनियादी ढांचे, नवाचार और एकीकरण में बदल दिया है। शाह ने कहा कि नाकाबंदी और बंद की संस्कृति विकास मिशन में बदल गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बंद और नाकेबंदी के अलावा, हथियारों की तस्करी, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में नशीले पदार्थों का व्यापार कांग्रेस के शासन के दौरान आए दिन का क्रम था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पीएम मोदी के ²ष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत इस क्षेत्र का 40 से अधिक बार दौरा किया। भारतीय स्टार मुक्केबाज एम. सी. मैरीकॉम और भारोत्तोलक मीराबाई चानू जैसी ओलंपियनों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है और राज्य को देश का खेल केंद्र बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "मणिपुर में खेलों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की गई हैं और सभी 16 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर भी विकसित किए जाएंगे।"

पीएम-किसान, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों लोगों को होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि एक 'आत्मनिर्भर मणिपुर' बनाया जाएगा और इसे भाजपा सरकार द्वारा एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर जयराम रमेश सहित कांग्रेस नेताओं ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम सहित राज्य के मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की आलोचना की।

60 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 27 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। (आईएएनएस)

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