जयपुर । जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) की नीति निर्धारण समिति (पीपीसी) की 207वीं बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित हुई।

बैठक में डॉ. जोशी ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत प्रदेश में मेजर प्रोजेक्ट्स और रेग्यूलर विंग में 11 हजार 95 करोड़ रुपये की लागत से 5352 गांवों की 75 स्कीम्स में 11 लाख 19 हजार 640 ‘हर घर जल‘ कनेक्शन देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें 17 वृहद पेयजल परियोजनाओं के तहत 10 हजार 83 करोड़ रुपये की लागत से 4336 गांवों में 9 लाख 85 हजार से अधिक ‘हर घर जल‘ कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी प्रकार रेग्यूलर विंग में 58 सिंगल एवं मल्टी विलेज परियोजनओं में 1012 करोड़ रुपये की लागत से 1016 गांवों में एक लाख 34 हजार 630 ‘हर घर जल‘ कनेक्शन देने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।

जलदाय मंत्री ने बैठक में राज्य में ग्रीष्म-2022 के दौरान आगामी अप्रेल से अगस्त माह तक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन के लिए 95.80 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 86.69 करोड़ रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 29.11 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसके साथ ही पाली शहर में आगामी ग्रीष्मकाल में रेल के माध्यम से सम्भावित जल परिवहन व्यवस्था के लिए 28.83 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

बैठक में जोधपुर शहर एवं जिले के 4 शहरी कस्बों फलौदी, पीपाड़, बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ तथा जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर के 2167 गांवों के लिए राजीव गांधी लिफृट कैनाल परियोजना फेज-तृतीय के लिए 1799 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जयपुर शहर में बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत एस-15 से एस-18 जोन (डिग्गी मालपुरा रोड़ से जयपुर में टोंक रोड़ पर सीतापुरा इंडस्ट्रीयल एरिया तक) को जोड़ने के लिए 114.73 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे जयपुर सिटी में सांगानेर टाऊन के वार्ड संख्या 35 से 37 एवं 47 तथा जेडीए की गोविंदपुरा कॉलोनी सहित 250 अन्य आवासीय कॉलोनियों को फायदा होगा। जयपुर में लक्ष्मण डूंगरी योजना के संवर्द्धन के लिए 19.73 करोड़ के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इससे चारदीवारी क्षेत्र में बीसलपुर सिस्टम के लिए जल स्टोरेज क्षमता का संवर्द्धन होगा एवं लोगों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा एवं प्रेशर से पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

इसके अलावा जोधपुर में पीपाड़ शहरी जल प्रदाय योजना के लिए 557.19 लाख रुपये, उदयपुर में कानोड़ शहरी जल प्रदाय योजना के लिए 1544.29 लाख रुपये तथा सांचोर शहरी जलप्रदाय योजना के लिए 4796 लाख रुपये के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया। साथ ही नवनेरा-गालवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक प्रोजेक्ट के जियोलॉजिकल इंवेटीगेशन सर्व और जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार एस्टीमेट के लिए एक्पर्ट्स नियोजित करने के लिए 6.33 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

जलदाय मंत्री डॉ. जोशी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सिस्टम को फुल प्रूफ बनाए। उन्होंने कहा कि संवेदकों को कार्यादेश जारी होने के बाद साईट शीघ्रता से उपलब्ध कराए, जिससे मौके पर प्रोजेक्ट्स के कार्य अविलम्ब आरम्भ हो। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधांश पंत ने जल जीवन मिशन पर फोकस करते हुए अधिकारियों को पूरी क्षमता से कार्य करते हुए हर प्रोसेस में समय की बचत के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे