अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारी निकाय की समन्वय समिति ने 'मुस्लिम मुद्दों' के चार्टर के रूप में एक 15-सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है और इसे राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। समिति ने मुद्दों के कार्यान्वयन का आश्वासन भी मांगा है।

समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में, जिसमें शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी, छात्र और पूर्व छात्रों सहित 100 से अधिक सदस्य शामिल हैं, इसने त्वरित जांच और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए निर्दोष व्यक्तियों की रिहाई की मांग की है।

इसने पीड़ितों के मुआवजे और पुनर्वास की भी मांग की, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा झूठा फंसाया गया था और लंबे समय तक कैद और गंभीर दी गई थी, लेकिन वे बाद में निर्दोष पाए गए और अदालतों द्वारा बरी कर दिए गए।

प्रस्ताव में आगे व्यापक सांप्रदायिक और घृणा-विरोधी अपराध कानून बनाने की मांग की गई, जिसमें कड़ी सजा और त्वरित परीक्षण और अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न और अत्याचार की निगरानी के लिए हितधारकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले एक टास्क फोर्स का गठन का प्रावधान है।

समिति ने कहा कि चुनाव समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

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