चेन्नई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की दक्षिणी बेंच ने चेन्नई के जिला कलेक्टर और संयुक्त पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि अगर 21 दिसंबर से पहले कूम नदी तट पर अवैध रेत खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह उसके सामने पेश हों। इसने पहले कूम नदी के किनारे अवैध रेत खनन की जांच के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया था। विशेषज्ञों के अलावा पुलिस अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी और जिला कलेक्टर की टीम ने 7 अक्टूबर को निरीक्षण किया था।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन और विशेषज्ञ समिति के सदस्य के. सत्यगोपाल की तुलना में, पीठ ने गुरुवार को अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि समिति के गठन के तीन महीने बाद भी और निरीक्षण के दो महीने बाद भी, एनजीटी से पहले कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी।

एनजीटी ने यह भी कहा कि चेन्नई के जिला कलेक्टर ने कोई स्वतंत्र बयान दर्ज नहीं किया और कहा कि जिला कलेक्टर गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों पर जिला कलेक्टर की स्थिति के साथ निहित शक्तियों को नहीं समझते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को कूम नदी के तट पर अवैध रेत खनन की तस्वीरें और वीडियो की प्रतियां जिला कलेक्टर और शहर पुलिस के संयुक्त आयुक्त को पेश करने का भी निर्देश दिया।

मीनावा थानथाई के एम.आर. त्यागराजन और के.आर. मीनाव नाला संगम के सेल्वराज और एनजीटी ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया। हालांकि, पहली यात्रा के बाद भी, विशेषज्ञ समिति की कोई रिपोर्ट नहीं थी और याचिकाकर्ताओं ने एनजीटी के समक्ष अपील की थी कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके चलते पीठ ने चेन्नई के जिला कलेक्टर और संयुक्त पुलिस आयुक्त दोनों को 21 दिसंबर के भीतर कार्रवाई नहीं करने पर उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

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