बेहतर संवाद से ही वित्त समन्वय होगा संभव - प्रमुख शासन सचिव (वित्त)

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 09 दिसम्बर 2021, 07:11 AM (IST)

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव (वित्त) अखिल अरोरा की अध्यक्षता में बजट पूर्व कर सुझाव हेतु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख शासन सचिव के साथ शासन सचिव (राजस्व) टी. रविकान्त, मुख्य आयुक्त रवि जैन वाणिज्यिक कर विभाग, संयुक्त शासन सचिव (कर) टीना डाबी एवं अन्य अधिकारीगणों ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से कर संबंधी सुझाव आमंत्रित किये। उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने हेतु सुझाव दिए गए। बैठक में बिजली की दर, स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत किये जाने, उद्योग संवद्र्धन हेतु मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी करने एवं मार्बल ग्रेनाईट पर जीएसटी की दरों को 5 प्रतिशत किये जाने के सुझाव दिये गए। बजट पूर्व प्रस्ताव लेने का क्रम आगामी 10 एवं 11 दिसम्बर को भी जारी रहेगा।

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