जयपुर। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की श्रृंखला में देश- विदेश में कार्यक्रम आयोजित कर निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस कड़ी बुधवार को अहमदाबाद में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम में 1 लाख 5 हजार 700 करोड़ रुपये के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) और एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए गये। खनिज, टेक्सटाइल, एसटीपी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, पेट्रो-केमिकल्स, बॉयो-डीजल, सोलर, पर्यटन और हैंडीक्रॉफ्ट सहित अन्य क्षेत्रों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में 41 हजार 590 करोड़ रुपए के 12 एमओयू और 64 हजार 110 करोड़ रुपए से अधिक के 28 एलओआई शामिल हैं। जिससे भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से करीब एक लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
अज़ूर पावर ने फतेहगढ़, जैसलमेर में 24, हजार करोड़ रुपए का सोलर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। सोलरपैक कॉर्पोरेशन ने फलौदी, जोधपुर में 1 हजार 200 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना का प्रस्ताव रखा है। एसीएमई क्लीनटेक ने जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में 8 हजार 200 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। टोरेंट गैस ने अलवर शहर में 5000 करोड़ रुपए की गैस आपूर्ति परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। एनयू विस्टा ने चित्तौड़ और नागौर में हजार करोड़ रुपए के निवेश पर दो सीमेंट निर्माण संयंत्र प्रस्तावित किए हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान खनिजों के संदर्भ में प्राकृतिक रुप से समृद्ध है। राज्य सरकार की योजनाओं और उद्योग स्थापना की सुगमता हेतु बनाई गई नीतियों के कारण लगातार औद्योगिक विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। नए उद्योग स्थापना पर 3 वर्षों तक सभी प्रकार की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त किया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है। औद्योगिक विकास नीति – 2019 और 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्तावों हेतु वन स्टॉप शॉप की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि उद्योग की स्थापना और विस्तार में रिप्स – 2019 और एमएलयूपीआई से काफी प्रोत्साहन मिल रहा है।
मीणा ने कहा कि राजस्थान मेडिसिनल तथा एरोमेटिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान है। जोधपुर में 230 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइसेज पार्क भी विकसित किया जा रहा है। जहां एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भी होगा जिसमें उच्च गुणवत्ता की लैबोरेट्री स्थापित की जाएगी। साथ ही, प्लग एंड प्ले सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राजस्थान हस्तशिल्प एवं हाथकरघा उत्पादों में एक विशिष्ट पहचान रखता है। इन उत्पादों का बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल्द ही हस्तशिल्प नीति जारी की जाएगी। वहीं, राज्य के कोटा डोरिया, जयपुर की ब्ल्यू पोटरी, सांगानेर एवं बगरु की हाथठप्पा छपाई, बीकानेर की भुजिया, मोलेला क्लेवर्क, कठपुतली और थेवा आदि को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी नई इबारत लिख रहा है। शिक्षण संस्थानों के साथ ही अस्पतालों की एक चैन राज्य में है। जिसमें एम्स जोधपुर के साथ ही निजी अस्पतालों की एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि राज्य में आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिट्स पिलानी, एमएनआईटी, एलएमएनआईटी, एनएलयू, एनआईएफटी, आईआईसीडी और एफडीडीआई प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। इनके अलावा 116 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1600 से अधिक आईटीआई, 226 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो अपने राजसी ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों, किलों, मंदिरों, झीलों और वन्य जीवन अभयारण्यों के साथ-साथ अपनी जीवंत कला और संस्कृति के साथ ही हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए, पर्यटन क्षेत्र निवेश की असीम संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन नीति लागू की गई है।
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त श्रीमती अर्चना सिंह ने राज्य में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन के साथ- साथ राज्य की भौगोलिक स्थिति भी उद्योगों के लिए उपयुक्त है।उन्होंने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 40 प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरता है। डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में राज्य का करीब 58 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है। देश के 40 प्रतिशत बड़े बाजारों तक राज्य की पहुंच है। राजस्थान में देश का दूसरा सबसे बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही तीसरा सबसे बड़ा हाइवे का नेटवर्क जाल है और 7 एयरपोर्ट है।
श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं संचालित है। साथ ही, उद्योगों की सुगम स्थापना हेतु कई प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल के साथ राज्य सरकार द्वारा जॉइंट वेंचर में रिफाईनरी का निर्माण किया जा रहा है। जिससे निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स के लिए डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए पेट्रोलियम, कैमिकल एवं पैट्रोकैमिकल निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) स्थापना की जा रही है।
अहमदाबाद के होटल कोर्टयार्ड मैरियट में आयोजित कार्यक्रम में करीब 15 नए निवेशकों से वन-टू-वन मीटिंग की गई। साथ ही, उद्योग जगत से जुड़े लोगों को राज्य में 24-25 जनवरी को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान के लिए भी आमंत्रित किया गया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने की। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से किए गये इस कार्यक्रम में सीआईआई के गुजरात स्टेट काउंसिल चैयरमेन विनोद अग्रवाल, आशीष माहेश्वरी, राजू शाह के साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सीआईआई के पदाधिकारी एवं उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे।

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