जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जल जीवन मिशन एक महŸवाकांक्षी परियोजना है, इसलिए इसकी आयोजना और क्रियान्विति में अधिक सतर्कता बरतने और गति लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर घर में नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल कर लें,तो यह मिशन प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। उन्होंने राज्य की पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं में मिशन के फंड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जल जीवन मिशन की तैयारियों पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, पंचायती राज आदि विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत योजनाओं की प्लानिंग इस तरह से की जाए कि जिन स्थानों पर जल स्रोतउपलब्ध हैं, वहां के निवासियों को जल्द से जल्द मिशन का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए छोटे बांधों, एनीकट, जलग्रहण संरचनाओं आदि की उपयोगिता पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सतही पानी बहुत कम है, जबकि मिशन में अधिकतर परियोजनाएं सतही पानी से ही संचालित होंगी। ऐसे में केन्द्र सरकार को प्रदेश की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करनेपर विचार करना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में जल मिशन के साथ-साथ तथा जलग्रहण संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश में जल जीवन मिशन की आयोजना, लक्ष्यों, स्वीकृतियों तथा क्रियान्विति की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत प्रदेश के कुल 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। बीते विŸाीय वर्ष में6.81 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा चालू विŸाीय वर्ष में 30 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 18 लाख कनेक्शन वृहद (सतही जल) परियोजनाओं और 12 लाख कनेक्शन अन्य (भूमिगत जल) परियोजनाओं के जरिए दिए जाएंगे। पंत ने बताया किविभाग ने मिशन के तहत वर्ष 2023-24 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन देने की योजना तैयार की है, जिसे चरणबद्ध रूप से केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेकर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 100 वृहद परियोजनाओं और 5,494 अन्य परियोजनाओं केमाध्यम से कुल 63.28 लाख पेयजल कनेक्शन की स्वीकृतियां केन्द्र सरकार से प्राप्त की जा चुकी हैं। इन स्वीकृतियों में सभी जिलों की पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। शेष योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार के साथ अगली बैठक 27 अप्रेल को प्रस्तावित है।

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