मुंबई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह फैसला मुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद लिया, जिसमें न्यायालय ने पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा देशमुख पर लगाए आरोप की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को करने के लिए कहा। एक शीर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ने सोमवार को यहां इसकी जानकारी दी। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने नवाब मलिक ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के तुरंत बाद, देशमुख ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफे की पेशकश की।

देशमुख ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक त्याग पत्र में कहा, "एचसी के फैसले के मद्देनजर, मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर पद पर बने रहना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैंने स्वेच्छा से पद से हटने का फैसला किया है। कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करें।"

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर 'प्रारंभिक जांच' करने का निर्देश दिया।

हालांकि, अदालत ने कहा कि सीबीआई को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक 'उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया है।

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, "एक उच्चस्तरीय समिति के लिए राज्य सरकार की ओर से लाया गया सरकारी प्रस्ताव हमें विश्वास दिलाता है कि इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

राज्य के पार्टी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (परिषद) और प्रवीण दरेकर, सुधीर मुनगुंटीवार और भाजपा के कई अन्य नेता ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए देशमुख के इस कदम का स्वागत किया।

यह पिछले तीन महीनों में सत्तारूढ़ महा विकास अगाड़ी (एमवीए) के लिए दूसरा बड़ा झटका है, जिसमें एक मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के मजबूर होना पड़ा था।

28 फरवरी को, वन मंत्री संजय राठौड़ को पुणे में एक टिक-टोक स्टार पूजा चव्हाण (22) की मौत मामले की वजह से पद छोड़ना पड़ा था।

--आईएएनएस

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