नई दिल्ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कृषि क्षेत्र के बजट में बड़ा एलान करते हुए कहा कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एपीएमसी मंडियों के लिए भी उपलब्ध होगा। वित्तमंत्री ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि कर्ज (फार्म क्रेडिट) के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का बजट भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए तीन नये कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच आम बजट में एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया एलान काफी मायने रखता है। ऐसा कहा जा रहा है कि नये केंद्रीय कृषि कानून से राज्य की कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा संचालित मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मगर, केंद्र सरकार ने हमेशा कहा है कि नये कानून से एपीएमसी मंडियों को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो मंडियों और मजबूत होगी।

वित्तमंत्री ने आम बजट 2021-22 में सूक्ष्म सिंचाई योजना का फंड बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का एलान किया है।

वहीं, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्च र फंड यानी ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी संरचनाओं का फंड बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश किया। सीतारमण ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश किया है।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे