नई दिल्ली। सरकार ने 320.33 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी है। यह जानकारी शनिवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दी।

मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में 320.33 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 10 राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं से 10000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें पूर्वोत्तर भारत की 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएमकेएसवाईकी खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन विस्तार सीईएफपीसीपीसी योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली भी बैठक में उपस्थित थे। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कांफ्रेंस से भाग लिया।

अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में 320.33 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी, जिसमें 107.42 करोड़ की अनुदान सहायता भी शामिल है। ये परियोजनाएं 212.91 करोड़ रुपये के निजी निवेश से क्रियान्वित होगी, जिनमें लगभग 10500 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

मंत्रालय के अनुसार इनकी खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 1237 मीट्रिक टन प्रति दिन होगी और इन परियोजनाओं में यूनिट स्कीम के तहत 48.87 करोड़ रुपये की कुल लागत एवं 20.35 करोड़ रुपये के अनुदान वाली 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो पूर्वोत्तर भारत में खाद्य प्रसंस्करण के विकास में सहायक सिद्ध होगी। सरकार ने कहा कि इससे वहां के लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।

--आईएएनएस

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