मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की ये घोषणाएं, देखिए पूरी लिस्ट

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 13 मार्च 2020, 10:37 PM (IST)

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि बीते दिनों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए सहायता के रूप में कृषि आदान-अनुदान राशि का वितरण मार्च माह में ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल खराबे के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी कराई जा रही है, जिसको 20 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2020 पर चर्चा के बाद अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि संकट के इस समय में राज्य सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि गिरदावरी पूरी होने के बाद बिना किसी देरी के सहायता राशि का वितरण शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ’राज नीर योजना’ लागू होगी
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में ’मुख्यमंत्री राज नीर योजना’लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15 हजार लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा। पहले चरण में एक लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों में आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी तक जल उपभोग माफ रहेगा।

टीएसपी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जल्द लाएंगे राज्य महिला नीति

मुख्यमंत्री ने राज्य के टीएसपी क्षेत्र के जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर मां को 6 हजार रूपए की राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई राजस्थान राज्य महिला नीति भी शीघ्र जारी की जाएगी, जिसमें महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आर्थिक और आजीविका, आवास, आश्रय और सम्पत्तियों के स्वामित्व, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारिता जैसे बिन्दुओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य मदरसा बोर्ड को अधिक स्वायत्त बनाने के लिए मदरसा बोर्ड अधिनियम लाया जाएगा।

पचपदरा में बनेगा पीसीपीआईआर, नई उड्डयन नीति लाएंगे
गहलोत ने कहा कि बाड़मेर के पचपदरा में नया पैट्रोलियम, केमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स इनवेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) बनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पारादीप (उड़ीसा), दाहेज (गुजरात) और तूतीकोरिन (तमिलनाडु) की तरह राजस्थान में पैट्रोलियम सेक्टर में विशेष निवेश क्षेत्र बनेगा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने एवं राज्य में उपलब्ध नागरिक उड्डयन संबंधी आधारभूत ढांचे के पूर्ण उपयोग को संभव बनाने के लिए एक समग्र नागरिक उड्डयन नीति लाई जाएगी।

कृषि में नए निवेश के लिए ’थार योजना’
कृषि क्षेत्र में नये निवेश के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एण्ड हारवेस्टिंग एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान (थार) योजना लाई जाएगी। इसके माध्यम से खेती में लागत को कम करना, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़़ावा देना तथा राज्य के कृषि एवं संबंधित उत्पादों को ब्रांड राजस्थान के तहत देश एवं दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने आदि नवाचार शामिल होंगे।

राजस्थान में पोटाश खनिज के भण्डारों के खनन के लिए अन्वेषण कार्य भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। देश में केवल हनुमानगढ़-बीकानेर के आसपास ही इस खनिज के भण्डार उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2019 एवं राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 लागू की है। सरकार शीघ्र ही एक वृहद् इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कॉलेजों में कोचिंग क्लासेज के लिए 54 हजार छात्रों का पंजीकरण कर 1 लाख 34 हजार 713 किताबें वितरित की गई। साथ ही राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए देय पुरस्कार (छात्रवृत्ति) 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपएमाध्यमिक परीक्षा में 21 हजार से बढ़ाकर 31 हजार रुपए तथा जिलास्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 11 हजार रुपए की गई।

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उच्च शिक्षा

छोटी सरवन, गांगड़तलाई-बांसवाड़ा, मालाखेड़ा, कठूमर, रामगढ़-अलवर, देशनोक-बीकानेर, हिंडोली-बूंदी, सांवर, भिनाय-अजमेर, भणियाणा-जैसलमेर, पाटौदी, गडरा रोड, सिणधरी, समदड़ी, सेडवा-बाड़मेर, राडावास, बगरू, कोटखावदा-जयपुर, चिड़ावा, सूरजगढ़-झुंझुनूं, मलारना डूंगर-सवाईमाधोपुर, गंगापुर-भीलवाड़ा, सरमथुरा एवं बसईनवाब-धौलपुर, राजलदेसर-चूरू, सीकरी एवं रूपवास-भरतपुर, नांगल राजावतान-दौसा, गंगरार-चित्तौड़गढ़, मांसलपुर-करौली, कूड़ी भगतासनी, लोहावट-जोधपुर, मकराना-नागौर तथा लोसल एवं फतेहपुर-सीकर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।

बायतू-बाड़मेर, नवलगढ़-झुंझुनूं, बयाना-भरतपुर, रायपुर-भीलवाड़ा, बाड़ी-धौलपुर, तिजारा- अलवर, बालेसर-जोधपुर, कन्या महाविद्यालय बाड़मेर, कन्या महाविद्यालय धौलपुर तथा कन्या महाविद्यालय बालोतरा का स्नातक से पीजी में क्रमोन्नयन एवं शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय दौसा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा।

राजकीय महाविद्यालय कोलायत व बज्जू (बीकानेर) में साइंस व कॉमर्स, राजकीय पीजी महाविद्यालय जैतारण (पाली) में साइंस, शिवगंज (सिरोही) में स्नातक स्तर पर ड्रार्इंग, म्यूजिक एवं होम साइंस, थानागाजी (अलवर) में पीजी स्तर पर केमिस्ट्री व राजनीति विज्ञान, रायपुर (भीलवाड़ा) में कॉमर्स, बाड़ी (धौलपुर) में साइंस व मैथ्स, जमवारामगढ़ (जयपुर) में साइंस व कॉमर्स, लूणी (जोधपुर) में साइंस, कन्या महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातक स्तर पर होम साइंस एवं पीजी स्तर पर हिन्दी साहित्य, एसबीके महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातक स्तर पर लोक प्रशासन व संस्कृत एवं पीजी स्तर पर वनस्पतिशास्त्र, नावां (नागौर) में कॉमर्स, औसियां (जोधपुर) में पीजी स्तर पर केमिस्ट्री, सागवाड़ा (डूंगरपुर) में साइंस व कॉमर्स, निवाई (टोंक) में साइंस, राजकीय महाविद्यालय भीम (राजसमन्द) में साइंस एवं कॉमर्स संकाय खोलने की घोषणा।राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रतिवर्ष ‘उच्च शिक्षा-शिक्षक सम्मान‘ दिये जायेंगे।

शिक्षा

सरकारी विद्यालयों में चल रही दुग्ध वितरण योजना का समग्र रिव्यू करवाया जायेगा।
आंगनबाड़ी पोषाहार, मिड-डे मील तथा दुग्ध वितरण योजना के मूल्यांकन एवं जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा।

प्रदेश के निम्न विद्यालयों में नवीन संकाय खोले जायेंगेः-


1 राउमावि अंगारी व किशोरी-थानागाजी तथा तिलवाड़ा- राजगढ़ जिला अलवर में विज्ञान

2 राउमावि गंगापुर- भीलवाड़ा में कृषि

3 दत्तवास, वनस्थली, पीपलू तथा सोहेला जिला टोंक के राउमावि में कृषि

4 राबाउमावि जैसलमेर में वाणिज्य

5 राबाउमावि बौंली, राउमावि मित्रापुरा, पीपलदा व पीपलवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में विज्ञान

शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में 1 अपे्रल 2020 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

लगभग 26 हजार पंचायत सहायकों की वार्षिक अनुबंध अवधि 1 अप्रेल, 2020 से आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी।

अल्पसंख्यक
मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विद्यार्थी बीमा योजना में शामिल किया जायेगा, लगभग 2 लाख विद्यार्थी कवर होंगे।
ऊर्जा
ग्राम बड़ा, ग्राम बराना एवं ग्राम पटना-बारांं, ग्राम सौठाना-जयपुर, तुरकिया-टोंक, साकड़ों का खेड़ा- चित्तौड़गढ़ में 33 केवी के सब-स्टेशनों की स्थापना की जायेगी। रायपुर- भीलवाड़ा एवं अंता-बारां के वर्तमान विद्युत ग्रिड को आवश्यकता के अनुसार अपग्रेड किया जायेगा।
स्थानीय निकाय
जनगणना कार्यों के कारण लगी रोक हटते ही सीकरी-भरतपुर, सरमथुरा एवं बसेड़ी- धौलपुर, अटरू-बारां, पावटा-जयपुर, सुल्तानपुर-कोटा, सपोटरा- करौली, लक्ष्मणगढ़-अलवर एवं जावाल-सिरोही में नवीन नगरपालिकाओं का गठन होगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना में गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए इसमें सुधार किया जाएगा।
कृषि
पोकरण-जैसलमेर, बिसाऊ एवं खेतड़ी-झुंझुनूं, सेडवा-बाड़मेर, वजीरपुर- सवाईमाधोपुर एवं नावां-नागौर में नवीन कृषि उपज मंडियां खोलने एवं सपोटरा-करौली, लवाण-दौसा एवं बैजूपाडा-दौसा में गौण मंडियों की स्थापना की जाएगी।
श्रीगंगानगर के कृषि अनुसंधान केन्द्र को राजकीय कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।

सामाजिक न्याय
राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, विशेष योग्यजनोंं, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, पालनहार योजना में लाभान्वित वर्गों, अन्य वर्गों के बीपीएल-अन्त्योदय-आस्था कार्डधारी परिवारों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह पर सहयोग राशि उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना, जिसमें विवाह पर 31 हजार रूपये दिये जायेंगे एवं यदि कन्या दसवीं पास हो तो 41 हजार रूपये तथा स्नातक पास हो तो 51 हजार रूपये दिये जायेंगे। अब से योजना में सहयोग राशि विवाह पूर्व 50 प्रतिशत एवं शेष 50 प्रतिशत विवाह पश्चात प्रदान की जायेगी।
राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित तीनों श्रेणियों के विशेष विद्यालयों यथा मानसिक (बौद्धिक) दिव्यांग, मूक-बधिर एवं दृष्टिबाधित के साथ मानसिक विमंदित (बौद्धिक दिव्यांग) पुनर्वास गृह में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा एवं नदबई में नवीन देवनारायण छात्रावास बनाया जायेगा। एमबीसी की छात्राओं को उच्च शिक्षा सुलभ करवाने के लिए जयपुर जिले में एक कन्या छात्रावास की स्थापना की जायेगी।
जनजाति विकास
बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम के विकास के लिए मानगढ़ धाम विकास बोर्ड का गठन किया जायेगा।

जल संसाधन

सेई बांध केे अधिशेष पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए टनल की प्रवाह क्षमता बढ़ाने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में कुल 100 करोड़ रूपये की परियोजना। वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान।

धौलपुर जिले में कालीतीर परियोजना की डीपीआर हेतु 1 करोड़ रूपये का प्रावधान। परियोजना से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र लाभान्वित।
बांसवाड़ा जिले की जलदा माईनर के निर्माण के लिए डीपीआर बनवायी जायेगी।

कोटा में काली सिंध नदी पर हरिपुरा मांजी एनिकट की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान।

डूंगरपुर जिले में पणियाला नाका महिपालपुर एनिकट के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान।

डूंगरपुर जिले में ब्लाक झौथरी ब्लाक घोड़िया का नाका नहर मरम्मत व ब्लाक चिखली के आंबाकुंआ बांध पाइपलाइन के सुदृढ़ीकरण की डीपीआर बनायी जायेगी

सार्वजनिक निर्माण

• आगामी वर्ष में निम्न सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्य किये जायेंगेः-

(राशि करोड़ रूपये में)

1 भीलवाड़ा-कोटड़ी-पण्डेर-सावर सड़क, 13.6 किमी 13.00
2 धौेलपुर जिले में सरमथुरा-झीरी सड़क, 20 किमी 10.00
3 फतेहपुर - चूरू - तारानगर - साहवा - नोहर - थालड़का-मुण्डा-हनुमानगढ़-गंगानगर सड़क, 38 किमी 25.00
4 जैसलमेर से झिनझिनयाली सड़क, 42 किमी 23.00
5 जालोर जिले में बागरा-नारणावास-धवला-लेटा सड़क, 12 किमी 3.50
6 झुंझुनूं जिले में बड़ागांव-चनाना-जसरापुर -निजामपुर मोड़ सड़क, 35 किमी 40.00
7 करौली जिले में नादौती-श्रीमहावीरजी-खेड़ा सड़क, 31 किमी 35.00
8 नागौर जिले में परबतसर-हरसौर-डोडीयाना सड़क, 57 किमी 34.00
9 पाली जिले में मामावास प्याऊ से खारड़ा (मारवाड़ जंक्शन विधानभा क्षेत्रा) 27 किमी एवं रेलवे स्टेशन सोजत रोड पर रेलवे अंडरपास का निर्माण 25ण्00
व 4.36
10 श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सड़क, 17 किमी 25.00
11 उदयपुर जिले में देवला से कोटड़ा सड़क, 50 किमी 14.00
12 अलवर में स्टेट हाइवे 35 महुवा-मंडावर-गढ़ी सवाईराम- लक्ष्मणगढ़-गोविन्दगढ़ सड़क 35.00
13 बाड़मेर में शास्त्रीनगर रेलवे फाटक एलसी 327 पर आरयूबी 3.00
14 अजमेर जिले में किशनगढ़ स्थित पुराने रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे अंडरपास का निर्माण 3.00
15 आगरा धौलपुर लाईन पर बरेठा पंचायत सेमरपुरा पर रेलवे अंडरपास का निर्माण 4.00
16 सिरोही जिले में पोसालिया-राड़बर/गौतम ऋषि डबल लेन सड़क का निर्माण 10.00
17 बीकानेर जिले की गौडू-बज्जू-कोलायत से जज्जू एसएच87ए सड़क का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत 20.00
18 ऋषभदेव मंदिर परिसर के आस-पास सड़कों का निर्माण 2.00

योग 328.86

बाड़मेर जिले की देताणी से गागरिया रोड को जीआरईएफ से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।

केकड़ी-अजमेर एवं देवली-टोंक के बीच नेगड़िया पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड के लिए 9 करोड़ 90 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

कोटपूतली एवं नारेहेड़ा तक बाईपास बनाने के लिए डीपीआर तैयार करवायी जायेगी।

पेयजल

• राज्य में घर-घर पेयजल कनेक्शन से लाभान्वित करने के लिए 5 हजार 320 गांवों एवं 7 हजार 179 ढाणियों के लिए निम्न परियोजनाओं की 25 करोड़ रूपये की लागत से डीपीआर तैयार करवायी जायेगी। लगभग 15 हजार करोड़ रूपये की लागत की इन परियोजनाओं से लगभग 1 करोड़ 48 लाख अभिकल्पित आबादी लाभान्वित:-

- बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पार्ट ’ए’ एवं ’डी’
- अटरू शेरगढ़ एवं नागदा अंता बलदेवपुरा पेयजल परियोजनायें जिला बारां
- राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला झालावाड़
- फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना जिला सीकर
- रतनगढ़ सुजानगढ़ पेयजल परियोजना जिला चूरू
- एकीकृत तारानगर झुंझुनूं सीकर खेतड़ी पेयजल परियोजना जिला झुंझुनूं
- बीसलपुर केकड़ी पेयजल सिस्टम का पुनरूद्धार मय केकड़ी सरवाड़ परियोजना का संवद्र्धन जिला अजमेर

- राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आधारित कानसिंह की सिद-मण्डोर परियोजना, पीलवा सादड़ी जम्बेश्वर नगर तथा माणकलाव दाईजर परियोजना जिला जोधपुर

- चम्बल भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत गांवों एवं ढाणियों में आंतरिक पेयजल वितरण प्रणाली विकसित करने का कार्य जिला भीलवाड़ा

-हाड़ौती संभाग के 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्राों (बारां-अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अंता, सांगोद, पीपल्दा, खानपुर व मनोहरथाना) के 1 हजार 612 गांवों की परवन पेयजल परियोेजना

- नौनेरा बैराज से कोटा-बूंदी एवं बारां जिलों के 752 गांवों एवं 4 कस्बों की पेयजल परियोजना

- चंबल-धौलपुर-भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट ‘प्रथम व द्वितीय‘ के अंतर्गत धौलपुर जिले की तहसील धौलपुर एवं सैपऊ के 106 गांवों तथा भरतपुर जिले की तहसील रूपवास, कुम्हेर, कामां, पहाड़ी, डीग, नगर, भरतपुर के 945 गांवों की पेयजल परियोजना।

- धौलपुर जिले की बसेड़ी-सरमथुरा तहसील के चौरासी गांवों की पार्वती बांध आधारित पेयजल परियोजना।

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज-तृतीय आधारित 1 हजार 458 करोड़ रूपये की पेयजल परियोजना के लिए वर्ष 2020-21 में 150 करोड़ रूपये का प्रावधान।

जयपुर जिले की बगरू क्षेत्र की ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका बगरू को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 50 लाख रूपये का प्रावधान।

डूंगरपुर जिले में कडाना बांध के बैकवाटर से चौरासी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति चिखली, सीमलवाड़ा एवं झौथरी के समस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु डीपीआर तैयार करवायी जायेगी।

अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे की जलप्रदाय योजना के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए डीपीआर बनायी जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
• राजकीय अस्पताल उच्चैन, नगर मुख्यालय- भरतपुर, डीडवाना - नागौर, पलसाना- सीकर, सीएचसी निवाई-टोंक, मलारना चोड़-सवाईमाधोपुर, नोहर- हनुमानगढ़ एवं सीएचसी काटूंदा-चित्तौड़गढ़ को ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। किशनगढ़बास के कस्बा खैरथल में सेटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना की जायेगी।
• राज्य के निम्न अस्पतालों में बेड वृद्धि की जायेगी:-

1 सुजानगढ़-चूरू चिकित्सालय में 100 से 150 बेड
2 नोहर-हनुमानगढ़ राज. चिकित्सालय में 50 से 100 बेड
3 बाड़ी-धौलपुर सामान्य अस्पताल में 150 से 200 बेड
4 सीएचसी भुसावर-भरतपुर में 30 से 50 बेड
5 सीएचसी मंडरायल-करौली में 30 से 50 बेड
6 सीएचसी सपोटरा-करौली में 30 से 50 बेड
7 सीएचसी जैतारण-पाली में 75 से 100 बेड
8 सीएचसी महुवा-दौसा में 50 से 100 बेड
9 सीएचसी सरमथुरा-धौलपुर में 30 से 50
10 सीएचसी बसेड़ी- धौलपुर में 50 से 100 बेड
11 सीएचसी बसई नवाब-धौलपुर में 30 से 50 बेड
12 सीएचसी टोडाभीम-करौली में 50 से 100 बेड
13 सीएचसी निवाई-टोंक में 50 से 100 बेड
14 सीएचसी ईटावा-कोटा में 30 से 50 बेड
15 सीएचसी कामां-भरतपुर में 50 से 100 बेड
16 सीएचसी बिदासर-चूरू में 30 से 50 बेड
17 सीएचसी डूंगरा छोटा-बांसवाड़ा में 50 से 100 बेड
18 सीएचसी जोजावर-पाली में 30 से 50 बेड
19 सीएचसी गंगरार-चित्तौड़गढ़ में 50 से 75 बेड
20 सीएचसी डेगाना-नागौर में 30 से 100 बेड
21 सीएचसी बिलाड़ा-जोधपुर में 75 से 100 बेड

22 सीएचसी सलूंबर-उदयपुर में 100 से 150 बेड
23 सादुलशहर-गंगानगर राज. स्वास्थ्य केन्द्र में 30 से 50 बेड
24 रैफरल अस्पताल छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़ में 30 से 50 बेड
25 किशनगंज-बारां के चिकित्सालय में 30 से 50 बेड


• बीपीएल सहित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की आयु 18 वर्ष होने तक कॉकलियर इम्प्लांट के रख-रखाव पर होने वाले वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रूपये की सीमा तक सहायता प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय होगी।

राजस्व

• सुजानगढ़-चूरू, दूदू-जयपुर, बालोतरा-बाड़मेर, भिवाड़ी-अलवर एवं कुचामन सिटी-नागौर में नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय।

न्याय

• खंडेला-सीकर, नीमराणा-अलवर, छतरगढ़-बीकानेर एवं करेड़ा-भीलवाड़ा में मुंसिफ कोर्ट खोली जायेंगी। फागी-जयपुर के मुंसिफ कोर्ट को एसीजेएम कोर्ट में क्रमोन्नत किया जायेगा एवं सिकराय जिला दौसा में नवीन अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कोर्ट की स्थापना की जायेगी।

आयोजना

• राज्य में संचालित योजनाओं के रेशनलाइजेशन एवं प्राथमिकता निर्धारण के लिए अधिकारी समूह गठित किया जाएगा।


देवस्थान

• उदयपुर जिले के ऋषभदेव मंदिर के विकास के लिए 1 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा

• सरदारशहर-चूरू, भादरा-हनुमानगढ़, करेड़ा-भीलवाड़ा, सादुलशहर-श्रीगंगानगर, मंडावा-झुंझुनूं, नदबई-भरतपुर एवं कठूमर-अलवर में आईटीआई-स्किल सेंटर की स्थापना की जायेगी।

वन

• सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को विकसित किया जायेगा।

खेल

• पोकरण-जैसलमेर, बायतू-बाड़मेर, परसरामपुरा-झुंझुनूं, नावां-नागौर, तारानगर- चूरू, निवाई- टोंक, नगर, पहाड़ी, नदबई-भरतपुर, भिवाड़ी- अलवर, लक्ष्मणगढ़, नीमकाथाना-सीकर, कपूरडी रायपुर- पाली एवं लूणी, मथानिया-जोधपुर में स्टेडियम तथा नोहर बिहाणी-हनुमानगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनवाये जायेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक स्टेडियम के लिए 25 लाख रूपये देगी।

पर्यटन

• कोरोना वायरस से पर्यटन उद्योग पर पड़े नकारात्मक प्रभाव से विभिन्न पर्यटन इकाइयों को तात्कालिक राहत के लिए होटलों एवं रेस्टोरेंट्स पर आबकारी प्रशुल्क में 10 प्रतिशत की कमी की जायेगी।