पंजाब सरकार का लीडरशिप ट्रेनिंग के संबंध में सिंगापुर के सीआईजी के साथ समझौता

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020, 1:04 PM (IST)

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की मौजूदगी में यहां पंजाब विधानसभा में पंजाब सरकार और सैडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस (सीआईजी), सिंगापुर के दरमियान समझौता सहीबद्ध किया गया, जिसके मुताबिक मैगसीपा में अधिकारी के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग की गतिविधियों और सामर्थ्य को उभारने के लिए रूप रेखा तैयार की जानी है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह हिस्सेदारी पंजाब को भविष्य के वैश्विक निवेश केंद्र के तौर पर दर्शाने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सी.आई.जी. का भारत में यह पहला समझौता है।

यह समझौता प्रशासनिक सुधारों संबंधी पंजाब के डायरेक्टर परमिन्दर पाल सिंह और सी.आई.जी. के कार्यकारी डायरेक्टर वू वी नैंग द्वारा सहीबद्ध किया गया। बाद में दोनों तरफ के आदरणियों की हाजिऱी में फाइलें का आदान -प्रदान किया गया।

सी.आई.जी. सिंगापुर आधारित एक स्वतंत्र, निष्पक्ष संगठन है जो सामर्थ्य विकास, प्रोग्राम और ट्रेनिंग, स्रोतों, सलाहकार और अनुसंधान के साथ-साथ विश्व भर की सरकारों को सहयोग देता है।
प्रशासनिक सुधारों संबंधी विभाग के उद्यम की सराहना करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यह समझौता महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मैगसिपा) में ट्रेनिंग ले रहे अधिकारियों में नेतृत्व और ट्रेनिंग की योग्यता बढ़ाने के अलावा राज्य में निवेश को उत्साहित करने सम्बन्धी उनकी सरकार की कोशिशों को और बढ़ावा देगा। उन्होंने आशा अभिव्यक्त की कि राज्य सरकार और सी.आई.जी. इस समझौते के कारण राज्य के प्रशासन में रास्ते से एकतरफ़ हट के सुधार लाने के लिए हर संभव यत्न करेंगे।

इसी दौरान प्रशासनिक सुधारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि यह समझौता पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और मैगसीपा में संगठनात्मक मज़बूती और प्रोग्राम के डिज़ाइन में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि सी.आई.जी. के पेशेवरों और प्रैकटीशनरों से अपेक्षित निपुणता लाने की उम्मीद की जाती है।

विनी महाजन ने कहा कि सी.आई.जी. के पिछले समय में ऐसे सहयोग और कामों संबंधी विशाल तजुर्बे और महारत से राज्य सरकार लाभ हासिल करेगी और अन्य अभ्यासों और नीतियों से सीखने में सहायता करेगी।

इस समझौते से मैगसीपा को बहुत ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि यह राज्य सरकार का सामथ्र्य बढ़ाने के लिए आई.ए.एस., पी.सी.ऐस. और राज्य अधिकारियों के लिए उनके ट्रेनिंग के मॉड्यूल तैयार करने में सहायता करेगा।

इसके अलावा यह समझौता पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन को नये विचार और पहुंच प्रदान करने में भी सहायता करेगा जिनका प्रयोग करके उनकी टीम राज्य में और ज्यादा निवेश को आकर्षित कर सकेगी।

इस मौके पर उपस्थित आदरणियों में उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और सचिव प्रशासनिक सुधार रवि भगत शामिल थे। इसके अलावा सी.आई.जी. टीम की प्रतिनिधिता क्रिस्टोफर वोंग, गोह हान टैक और सैनिस कोह ने भी सम्मिलन किया।

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