जयपुर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम के प्रति गंभीर और संवेदनशील है और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के संबंध में प्रति माह जिला कलक्टर के स्तर पर की जाने वाली मॉनिटरिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि जिस क्षेत्र में बाल श्रम के मामले पाए जाएंगे, उससे संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी की भी जिम्मेदारी व जवाबदेही तय करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा।

जूली प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सूरत में मुक्त कराए गए राज्य के बाल श्रमिकों के मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री ने बैठक ली और दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि इस मामले में 42 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित है, जिनमें से 12 को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष व्यक्ति गुजरात के हैं। इस संबंध में श्रम आयुक्त द्वारा गुजरात के श्रम आयुक्त को रिपोर्ट भिजवाई जा रही है, जिसके आधार पर वहां कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त बाल श्रम के संबंध में कार्रवाई का अधिकार संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को ही है।

उन्होंने कहा कि बाल श्रम के संबंध में कार्रवाई करने में सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार के लोग स्वयं ही अपने बच्चों को बाल श्रम के लिए भेजते हैं। इसके लिए चैकपोस्ट पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई है।

इससे पहले विधायक फूल सिंह मीणा के मूूल प्रश्न के जवाब में जूली ने बताया कि उदयपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2018 से जनवरी, 2020 तक 394 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इनमें से 372 बाल श्रमिक राजस्थान राज्य के तथा शेष 22 बाल श्रमिक पश्चिम बंगाल व झारखण्ड राज्यों से थे। राजस्थान के राजसमन्द से 44, नागौर से 3, पाली से 3, अजमेर से 1 एवं उदयपुर जिले से 321 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए।

उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों में धारा 75, 79 जे.जे. एक्ट, धारा 3, 14 बाल व कुमार प्रतिषेध अधिनियम, धारा 370, 374, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5 व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 109 एफआईआर दर्ज कर 126 अभियुक्तों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किए गए हैं।

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