दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाने को लेकर यूरोपियन संसद के अध्यक्ष को खत लिखकर इस पर फिर से पुनर्विचार को कहा है। बिरला ने अपने खत में CAA के औचित्य को समझाते हुए बताया है कि यह पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए लोगों को आसानी से नागरिकता देने के लिए है और यह किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।

बिरला ने यूरोपियन पार्ल्यामेंट के अध्यक्ष डेविड मारिया ससौली को लिखे खत में लिखा कि 'यह कानून (CAA) हमारे ठीक पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए लोगों को सरलता से नागरिकता देने के लिए है। इसका उद्देश्य किसी की नागरिकता को छीनना नहीं है। इस बिल को संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद इसे पास किया गया।'

यूरोपीय संसद को भारत में बनाए कानून का सम्मान करने की भी स्पीकर बिरला ने नसीहत दी। उन्होंने आगे लिखा 'इंटर पार्ल्यामेंटरी यूनियन का सदस्य होने के नाते, हमें एक दूसरे की संप्रभु प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, खासकर कि लोकतंत्र में। एक विधायिका का दूसरी विधायिका पर फैसला सुनाना गलत है, यह ऐसी परंपरा है जिसका निहित स्वार्थों के लिए निश्चित तौर पर दुरुपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं आपसे प्रस्तावित रिजॉलूशन पर पुनर्विचार की गुजारिश करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से कोई भी अस्वस्थ उदाहरण पेश नहीं करेगा।

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