दावोस। पिछले कुछ समय से मंदी से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और बुरी खबर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2019 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 4.8 फीसदी कर दिया है। गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में दबाव और ग्रामीण भारत में आय वृद्धि कमजोर रहने का हवाला देते हुए वृद्धि अनुमान घटाया गया है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का सालाना शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर बताते हुए आईएमएफ ने वैश्विक के साथ भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में संशोधन की जानकारी दी। इसी संस्था ने अक्टूबर में विकास दर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि, अगले वित्त वर्ष से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढऩे का अनुमान लगाया गया है।

यह 2020 में 5.8 प्रतिशत और 2021 में 6.5 प्रतिशत रह सकती है। भारत में जन्मीं आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत में घरेलू मांग उम्मीद से हटकर तेजी से घटी है। इसका कारण एनबीएफसी में दबाव और कर्ज वृद्धि में नरमी है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2020 में 0.2 प्रतिशत बढक़र 6 प्रतिशत करने का अनुमान है। यह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के प्रभाव को बताता है।

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गोपीनाथ ने यह भी कहा कि 2020 में वैश्विक वृद्धि में तेजी अभी काफी अनिश्चित बनी हुई है। इसका कारण यह अर्जेंटीना, ईरान और तुर्की जैसी दबाव वाली अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि परिणाम और ब्राजील, भारत और मैक्सिको जैसे उभरते और क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहे विकासशील देशों की स्थिति पर निर्भर है।

सम्मेलन के उद्घाटन से पहले आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने कहा कि नीति निर्माताओं को बस यही सरल सुझाव है कि वे वह सब करते रहें जो परिणाम दे सके जिसे व्यवहार में लाया जा सके। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि अगर वृद्धि में फिर से नरमी आती है तो हर किसी को समन्वित तरीके से फिर से और तत्काल कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।