चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा सभी कार्यालयों में सैलरी बिलों व वाउचरों को पेपर रहित करने के लिए आज वित्त विभाग के संयुक्त निदेशक एमके गुप्ता ने इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर ई-वाउचर के लिए डीडीओ को प्रशिक्षण व आवश्यक जानकारी दी।

इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा के दिशा-निर्देश 27 दिसम्बर, 2019 के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में दिसम्बर 2019, जिला पंचकूला के सभी कार्यालयों और जनवरी, 2020 से खजाना कार्यालय हरियाणा चण्डीगढ़ के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के सैलरी बिलों को पूर्ण रूप से पेपर रहित कर दिया गया है।

उन्होनें कहा कि ई-वाउचर के लिए खजाना एवं लेखा विभाग आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि इस व्यवस्था में केवल डिजिटल हस्ताक्षर, ई-वाउचर ही मान्य होगें। जिसमें खजाना कार्यालय में विभागों/कार्यालयों के संदेशवाहक के द्वारा बिलों की प्रति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण की सफलता के पश्चात ई-वाउचर को प्रदेश के सभी जिलों में स्थित कार्यालयों के लिए भी शुरू किया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए खजाना एवं लेखा विभाग के सुनील बहल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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