जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, नरेश पाल गंगवार ने कहा कि सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों का 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि रबी में फसली ऋण लेने वाले या जिनकी साख सीमा स्वीकृत हो चुकी है। ऐसे लगभग 10 लाख किसानों का बीमा प्रीमियम संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा।

गंगवार सोमवार को शासन सचिवालय में सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि 15 जनवरी तक किसान का फसली बीमा अवश्य कराए। लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऋण माफी में शिकायत से संबंधित सभी जांचे अधिकतम एक माह में पूर्ण की जाए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह वीडियो काॅन्फ्रेसिंग की जाएगी। प्रत्येक तीन माह में खण्डीय कार्यालयों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। संभाग स्तर पर होने वाली ये बैठकें प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार द्वारा ली जाएगी। इस क्रम में प्रथम बैठक अजमेर में की जानी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थाओं को 31 मार्च, 2020 तक राज सहकार पोर्टल पर संस्था की सूचनाएं अपलोड़ करनी होगी। सूचना अपलोड़ नहीं करने वाली संस्थाओं के सीईओ एवं जिला उप रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रार, सहकारिता, डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों की आय में बढ़ोतरी के लिए समितियों को मंडी यार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में जिन सहकारी समितियों के पास जमीन है ऐसी समितियों को मंडी यार्ड के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में कृषि एवं सहकारिता के जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए।
डॉ. पवन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन होने से शेष रहे किसानों को भी जागरूक किया जाए तथा अविलम्ब उनका भी पंजीयन करवाएं। उन्होंने कहा कि जिले के 5 प्रतिशत खातों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के बैंक खातों के आईएफएससी कोड़ एवं बैंक खाता गलत है, उन्हें सही किया जाए।

रजिस्ट्रार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप 31 मार्च तक किसानों को ऋण वितरण संबंधी कार्रवाई को सम्पन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण में कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डॉ. पवन ने कहा कि उपभोक्ता भण्डारों में नए सुपर मार्केट खोले जाएंगे ताकि कड़ी बंधन से संस्थाओं के व्यापार में वृद्धि कर आय को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं उदयपुर में सहकारी क्षेत्र में रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट खोले जाएंगे उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में तुरन्त कार्रवाई की जाए।

प्रबंध निदेशक, राजफैड, सुषमा अरोड़ा ने कहा कि सहकारिता विभाग के द्वारा खरीद में पूर्ण सहयोग से खरीद की व्यवस्था सुचारू रूप से संपादित की जा रही है तथा राजफैड के प्रयासों से उपज बेचान के तीन दिन में किसानों के खातों में उपज की राशि जमा कराई जा रही है।

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