चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण को और 10 वर्ष तक आगे बढ़ाने की पुष्टि करने के लिए 16 जनवरी से दो दिवसीय सत्र का आयोजन होगा। विधानसभा में संविधान के 126वें संशोधन विधेयक 2019 के तहत बढ़ाए जाने वाले इस कोटे में एंग्लो-इंडियन शामिल नहीं होंगे। पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया।

एक प्रवक्ता के अनुसार, मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत सदन के 10वें सत्र का आवाह्न करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने पंजाब के राज्यपाल वी. पी. सिंह बदनोर के संबोधन को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। विशेष सत्र 16 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगा।

अगले दिन 17 जनवरी को संविधान (126वें संशोधन) विधेयक 2019 में संशोधनों की पुष्टि के लिए एक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित हो जाएगा।

इस दौरान निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल 14 जनवरी को बैठक करेगा, जिसमें उन विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी, जो विशेष सत्र के दौरान सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

--आईएएनएस

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