नई दिल्ली। इस समय पूरे देश में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) का मुद्दा छाया हुआ है। कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग हैं। साथ ही कई विपक्षी दलों को भी यह हजम नहीं हो रहा है। हालांकि मोदी कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद इसे सोमवार को लोकसभा में करीब 7 घंटे चली बहस के बाद पास करा लिया गया था। 6 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली बहस के बाद यह बुधवार रात 9 बजे के करीब राज्यसभा में भी पास हो गया।

UPDATES :-

- लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक पास। पक्ष में पड़े 125 और विपक्ष में 105 वोट।

- नागरिकता संशोधन बिल को सलेक्ट कमिटी में भेजने का विपक्ष का प्रस्ताव गिरा। पक्ष में 99 और विपक्ष में 124 वोट पड़े।

- शाह ने कहा - पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल जो बयान दिया और जो बयान आज सदन में कांग्रेस के नेताओं ने दिए वे एक समान हैं। पाकिस्तान का नाम लेने पर कांग्रेस गुस्सा क्यों हो जाती है। कांग्रेस के नेताओं के बयान को इमरान खान ने यूएन में कोट किया।

- शाह ने कहा - जिनका वीजा खत्म हो जाता है, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। हमने इस बात को बिल में शामिल किया है। धार्मिक आधार पर प्रताड़ितों को भी नागरिकता मिलेगी। 1955 के कानून की धारा 5 के तहत यह भी प्रावधान है कि लोगों को उसी तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा, जिस दिन से वे भारत आए थे। उन्हें कोई कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। असम की समस्या की सच्चा समाधान करने का वक्त आ गया है। इसलिए हमने क्लॉज 60 कमेटी बनाईं।

- शाह ने कहा - कपिल सिब्बल कह रहे थे कि मुसलमान आपसे नहीं डरता है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को डरने की जरूरत नहीं है। इस बिल से किसी की नागरिकता छिनने नहीं जा रही है। इस देश के गृह मंत्री पर सभी का भरोसा होना चाहिए, फिर वे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक।

- अब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं राज्यसभा में जवाब। शाह ने कहा कि कुछ सदस्यों ने बिल को असंवैधानिक बताया। मैं सभी का जवाब दूंगा। अगर इस देश का बंटवारा नहीं होता तो ये बिल नहीं लाना पड़ता। देश की समस्यायों का समाधान लाने के लिए मोदी सरकार आई है।

- कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि असम के डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नगालैंड और त्रिपुरा जल रहा है। कैसे कह सकते हैं कि इस बिल से पूरा देश खुश है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भूटान का धर्म क्या इस्लाम नहीं है। वो क्यों नहीं है. श्रीलंका इसमें क्यों नहीं है. नेपाल हमारा पड़ोसी देश है. ये समस्या श्रीलंका के हिंदुओं के साथ भी है. उनको क्यों नहीं जोड़ा गया।

- भाजपा के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी राज्यसभा में बोले, कांग्रेस इस नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस खुद एनआरसी और नागरिकता बिल को लेकर कन्फ्यूज। लगता है कि कांग्रेस में संविधान को लेकर अशिक्षा दर ज्यादा है।

-राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत का भरोसा 2 नेशन थ्योरी में नहीं है। सरकार आज दो नेशन थ्योरी सही करने जा रही है, कांग्रेस एक नेशन में भरोसा करती है। आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, आप हमारा इतिहास बदलने जा रहे है। सिब्बल ने आगे कहा कि यह काली रात कभी खत्म नहीं होगी। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकिन आपने सबका विश्वास खो दिया है।

-शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में अलग आवाजें होती हैं, ये कहा जा रहा है कि जो इस बिल के साथ नहीं है वो देशद्रोही है, जो साथ है वही देशभक्त है। ये पाकिस्तान की असेंबली नहीं है, अगर पाकिस्तान की भाषा पसंद नहीं है तो पाकिस्तान को खत्म कर दो, हम आपके साथ हैं। संजय राउत ने कहा कि इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकलाना चाहिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हनन हुआ है, जिन लाखों-करोड़ों को यहां पर ला रहे हैं, तो क्या उन्हें वोटिंग का हक मिलेगा अगर इन्हें 2

- राज्यसभा में डीएमके, TRS और सीपीआई (एम) ने इस बिल के विरोध में वक्तव्य कर दिया है। सीपीआई (एम) नेता रंगराजन ने कहा कि श्रीलंका से जो तमिल माइग्रेंट आए वो 35 साल से नागरिकता के लिए भटक रहे हैं, लेकिन किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा, जबकि AIADMK ने इस बिल का समर्थन कर दिया है।

- जेडीयू सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इस बिल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। इस बिल में संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, ना ही आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। जदयू ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया है, जदयू सांसद बोले कि हमारा देश रिपब्लिक है, यहां के नागरिकों को समान अधिकार है, हमारे देश में CJI, राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक समाज से हुए हैं लेकिन क्या पड़ोसी मुल्क में ऐसा हुआ क्या।

-राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इस बिल पर संसद में संग्राम होगा लेकिन उसके बाद ये बिल सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि ये बिल भारत विरोधी, बंगाल विरोधी है।

- भाजपा नेता जेपी नड्‌डा ने कहा है कि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में अपनी तेज आवाज में बात रखी है लेकिन उनके बयानों में तख्यों की कमी है। कई तख्यों को उन्होंने राज्यसभा में नहीं रखा है।

-कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने कहा कि पहले और अब के बिल में काफी अंतर है, सबसे बात करने का जो दावा किया जा रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। इतिहास इसको कैसे देखेगा, उसे वक्त बताएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बिल को लेकर जल्दबाजी क्यों हो रही है, संसदीय कमेटी के पास इसे भेजा जाता और तब लाया जाता। आनंद शर्मा ने कहा कि 72 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, ये विरोध के लायक ही है। ये बिल संवैधानिक, नैतिक आधार पर गलत है, ये बिल प्रस्तावना के खिलाफ है। ये बिल लोगों को बांटने वाला है, हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ था, तब संविधान सभा ने नागरिकता पर व्यापक चर्चा हुई थी। बंटवारे की पीड़ा पूरे देश को थी, जिन्होंने इसपर चर्चा की उन्हें इसके बारे में पता था।

आनंद शर्मा ने आगे कहा कि यह बिल संविधान निर्माताओं पर सवाल उठाता है, क्या उन्हें इसके बारे में समझ नहीं थी। भारत के संविधान में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, बंटवारे के बाद जो लोग यहां पर आए उन्हें सम्मान मिला है, पाकिस्तान से आए दो नेता प्रधानमंत्री भी बने है।टू नेशन थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी थी, वो सावरकर ने हिंदू महासभा की बैठक में दी थी। आनंद शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने बंटवारे का आरोप उन कांग्रेसी नेताओं पर लगाया जिन्होंने जेल में वक्त गुजारा, ये राजनीति बंद होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

- अमित शाह ने कहा है कि असम की समस्या का निदान किया जाएगा। मोदी सरकार में असम वासियों को अधिकार दिए हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए मुसलमान को।
-केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि इस सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर आया हूं, इस बिल के जो प्रावधान हैं उससे लाखों-करोड़ों लोगों को फायदा होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रहते थे, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती थी उन्हें वहां पर समानता का अधिकार नहीं मिला था, जो अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आए, उन्हें यहां पर सुविधा नहीं मिली। पाकिस्तान में पहले 20 फीसदी अल्पसंख्यक थे, लेकिन आज 3 फीसदी ही बचे हैं, इस बिल के जरिए हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को रियातत मिलेगी।


- राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है।


.-शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि हमारी शंका दूर हो जाएगी तो हम बिल के समर्थन दे देंगे। किसी से भी राष्ट्रभक्ति सिखने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में हालात और आंकडे अलग थे। सरकार ध्यान दें कि तमिल शरणार्थी भी हिन्दू हैं।


-नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में घमासान से पहले संसद में भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई। मीडिया के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिल का विरोध करने वाले विपक्षी सांसदों पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ नेता तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बैठक में मोदी ने कहा कि बिल से लाखों-करोड़ों शरणार्थियों की जिंदगी में बदलाव आएगा।


--राज्यसभा में आज प्रश्नकाल नहीं होगा, नागरिकता संशोधन बिल पर दोपहर 12 बजे से ही बहस शुरू हो जाएगी।

-राज्यसभा में मोदी सरकार के लिए नागरिकता संशोधन बिल को पास कराने की राह आसान हो गई है। टीडीपी, YSR कांग्रेस इस बिल के समर्थन में रहेंगी, जबकि टीआरएस इस बिल का विरोध करेगी।


पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उच्च सदन में विधेयक के पारित कराने में विभिन्न पार्टियों के बीच संतुलन बैठाने के लिए शीर्ष नेता, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अपनी भूमिका निभाएंगे।

भाजपा के एक महासचिव व एक अन्य राज्यसभा सदस्य का कहना है कि पार्टियों के बीच केमिस्ट्री बनाना ही राज्यसभा में विधेयक को पारित कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

अगर 11 और राज्यसभा सदस्यों को जोड़ लिया जाए तो राजग के सदस्यों की गिनती 105 तक पहुंच जाएगी, जहां उसे अभी भी 15 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यहीं पर भाजपा की 'केमिस्ट्री' काम आ सकती है, जो नागरिकता संशोधन विधेयक के लिए एक सुगम मार्ग बना सकती है, ताकि पार्टी 120 के आंकड़े तक पहुंच सके।

राज्यसभा में देखें मोदी सरकार का आंकड़ा....

नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोकसभा में जिन दलों ने समर्थन किया था। इस इसाब से इनकी संख्या 119 है। इनमें भाजपा के 83, बीजेडी के 7, एआइएडीएमके के 11, अकाली दल के 3,जेडीयू के 6 वाईएसआर कांग्रेस के 2, एलजेपी के 1, आरपीआई के 1 और 4 नामित राज्यसभा सदस्य हैं।

विपक्ष के पास 100 सदस्य...

नागरिकता संशोधन विधेयक पर विपक्ष का जिस तरह से रुख अपना रखा है। इस इसाब से राज्यसभा में इस विधेयक को रोकने में बहुत मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के 46, टीएमसी के 13, सपा के 9, वामदल के 6 और डीएमके के 5 और आरजेडी, एनसीपी और बसपा के 4-4 सदस्य हैं। इसके अलावा टीडीपी के 2, मुस्लिम लीग के 1 पीडीपी के 2, जेडीएस के 1, केरल कांग्रेस के 1 और टीआरएस के 6 सदस्य हैं। इस प्रकार विपक्ष के पास 100 सदस्य होते हैं।