जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित सभी 4.85 करोड़ लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।
गहलोत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चयनित इन सभी परिवारों को इस अधिनियम की मंशा के अनुरूप लाभ मिले इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार राज्य को वर्तमान में दिए जा रहे 2 लाख 32 हजार 631 मैट्रिक टन गेहूं की मात्रा को बढ़ाकर 2 लाख 53 हजार 302 मैट्रिक टन गेहूं आवंटित करे।
मुख्यमंत्री ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं जनसंख्या में वृद्धि के कारण पात्र परिवारों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश - 2015 के प्रावधानों की समीक्षा करने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 2 अक्टूबर, 2013 को प्रारंभ की गई इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना 6.86 करोड़ को आधार मानते हुए प्रदेश में कुल 4.46 करोड़ व्यक्तियों की सीलिंग निर्धारित करते हुए इसके आधार पर 2 लाख 32 हजार 631 मैट्रिक टन गेहूं प्रतिमाह आवंटित किया जा रहा है। वर्ष 2013 के बाद से अब तक राज्य में खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र चयनित लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 4.85 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बढ़े हुए लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए केन्द्र 2 लाख 53 हजार 302 मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराए ताकि सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जा सके।

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