नई दिल्ली। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) ने बुधवार को तमिलाडु के 16 मुद्दों पर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। द्रमुक ने इन मुद्दों को तमिलनाडु के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया और इन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता व द्रमुक अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने तमिलनाडु के अधिकारों को बहाल करने के लिए संविधान में संशोधन करने, राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षा (नीट) व अंतर-राज्यीय नदी मुद्दे को उठाया।

इस ज्ञापन में नई शिक्षा नीति 2019 का मुद्दा भी शामिल है और इसमें द्रमुक ने राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालयों में स्थानीय लोगों के लिए 5.90 फीसदी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया है।

इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 50 फीसदी बढ़ाने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) परियोजना में तेजी लाने, नए डिसैलिनेशन संयंत्र की स्थापना करने, नदियों को जोड़ने, तमिल भाषा का महत्व, सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण को रोकने, किसान विरोधी परियोजनाओं को छोड़ने, महिला आरक्षण विधेयक पारित करने और ईलम तमिलों व उनके अधिकार के संरक्षण की बात ज्ञापन में शामिल है।

ज्ञापन में 15वें वित्त आयोग से जुड़े मुद्दे व केंद्र से जारी धन की बात भी शामिल है।

ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री से अपील में स्टालिन ने कहा, "मैं आप से सकारात्मक तौर पर मांगों पर विचार करने व तमिलनाडु के लोगों के हितों की रक्षा करने की अपील करता हूं।"

--आईएएनएस

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