नई दिल्ली। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को लेकर इसी साल अक्टूबर महीने में जो बड़ा ऐलान किया था, वह पूरा कर दिया है। संसद में बुधवार को दिल्ली की 1731 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी विधेयक को मंजूरी मिल गई है।


बुधवार को दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को तोहफा मिल गया है। अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिलाने वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। पिछले सप्ताह ही इस बिल को लोकसभा से पास किया गया था। इस बिल के पास हो जाने के बाद अब दिल्ली के 1,797 कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक मिल जाएगा। मगर, इस बिल को पास कराने को लेकर आम आदमी पार्टी ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बड़ा बयान दिया था।

मोदी के दांव के आगे अरविंद केजरीवाल फिर हुए फिसड्डी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों ने बिल पास कराने को लेकर प्रदर्शन किया था। 'आप' नेताओं ने आरोप लगाया था कि बीते 23 अक्टूबर को मोदी कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया था वह सिर्फ दिखावटी था। बता दें कि अक्टूबर महीने में कैबिनेट मीटिंग में अवैध कॉलोनियों को पक्का करने को लेकर मंजूरी मिली थी।

इस फैसले के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, 'आज दिल्ली की आबादी दो करोड़ से अधिक है। 11 साल पहले साल 2008 में भी कोशिश हुई थी, दिल्ली सरकार काम को लटका रही थी। 2018 में बोले की दो साल और चाहिए। अब लगा कि इस पर केंद्र सरकार को ही कदम बढ़ाने होंगे। यह दिल्ली के लिए रेवोल्यूशनरी कदम है. सभी मकान मालिक को अब मालिकाना हक दिया जाएगा, भले ही ये कॉलोनी सरकारी या निजी जमीन पर बनी हों।

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