शिमला। अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा ”भारत में वित्तीय प्रणाली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नोडल नियामक है और इसके चलते के सतत विकास के लिए वित्त प्रदान करने में बैंकों की भूमिका के प्रति वह सचेत है।

आरबीआई ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों के बारे में बैंकों को अवगत कराया है, जिसमें भूमध्यरेखीय सिद्धांत, पर्यावरण और सामाजिक परियोजना वित्तपोषण के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह शामिल है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने नेशनल फाइनेंशियल गाइडलाइन्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग तैयार की है जोकि ग्रीन बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा देगी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे भारत पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में एक प्रमुख भागीदार है और मानव उत्पादित जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जलवायु प्रणाली की रक्षा के सिद्धांतों के पालन लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी लागू कर रही है”

बैंक विलय के मुद्दों पर ठाकुर ने कहा “आज हम सभी 2014 से पूर्व और अब के बैंकिंग कामकाज के तौर तरीकों और बैंकिंग कार्यप्रणाली के बीच का अंतर साफ महसूस कर सकते हैं। बैंकों का विलय एक ऐतिहासिक कदम था, हमने सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के हितों और लाभों को सुरक्षित रखा जाए। बैंकों के विलय से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, सेवाएं बेहतर होंगी आरै उन्हें बड़े क्रेडिट फंड का एक्सेस मिलेगा और उन्हें मुख्य बैंकिंग सुविधा से पूरे भारत में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना सुविधाजनक होगा।” केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्तीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और बैंकों विलय के मुद्दे पर माननीय संसद सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे