जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2019-20 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यांश के रूप में 6 हजार 736 लाख रूपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त आवास उपलब्ध हो सकेेंगे। साथ ही आवास निर्माण के लिए उन्हें वित्तीय पोषण करना संभव हो सकेगा।

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