जयपुर। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कार्यों का अनुमोदन किया गया।

बैठक में भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, बूंदी एवं जैसलमेर जिलों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के लिए 244 परियोजनाओं पर 125 करोड़ रूपए की लागत के कार्यो का अनुमोदन किया गया।

सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे राज्य में खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने की दशा में बेसलाईन सर्वे 2012 में वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए भी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य में पुनः सर्वे कार्य शुरू करें ताकि कोई पात्र परिवार वंचित नहीं रहे। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों को अधूरे निर्माण एवं बकाया भुगतान करने की कार्यवाही दिसम्बर माह तक हर हालात में पूरा करने के निर्देश दिये।

बैठक मेें बताया गया कि राज्य में स्वच्छता का द्वितीय सत्यापन कार्य भी दिसम्बर माह में विकास अधिकारियों के नेतृत्व में संपादित किया जायेगा जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देश की जानकारी देने, क्षमतावर्धन करने, 5.5 लाख अक्रियाशील शौचालयों का निरीक्षण, बेसलाईन सर्वे से वंचित 3.39 लाख परिवारों, एवं 7.6 लाख निर्मित शौचालयों के बकाया भुगतान की जांच दलों द्वारा की जाएगी। इसके लिए सभी विकास अधिकारियों की कार्यशाला 25 नवम्बर को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में आयोजित की जाएगी।

स्वच्छता प्रबन्धन के लिए समिति ने गल्र्स कॉलेज, महाविद्यालय एवं बालिका विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में पैड डिस्पोजल मशीन(इन्सेनिरेटर) लगाये जाने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में विशिष्ठ शासन सचिव डॉ. आरूषी मलिक ने बताया कि राज्य स्तरीय बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के क्षमतावर्धन के लिए राज्य एवं राज्य से बाहर शैक्षणिक भ्रमण कराया जायेगा। जिसमें प्रदेश के अजमेर, अलवर, जयपुर, डूंगरपुर जिलों में तथा अन्तर्राज्यीय स्तर पर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल राज्यों में भ्रमण किये जाने का कार्यक्रम तय किया गया।

निदेशक स्वच्छ भारत मिशन पी.सी. किशन ने भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग नवीन तकनीक वाले शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आदर्श एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण में गति लाने एवं ‘‘सुजल एवं स्वच्छ गांव’’ विषय पर जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करवाने के निर्देश दिये।

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