चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विकास करवाने के लिए कटिबद्ध है तथा इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में लैंड बैंक की अवधारणा पर लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि विकास की गति को बढ़ाया जा सकें।

मुख्यमंत्री आज यहां ई-भूमि कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति व ई-भूमि पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भूमि के विवादों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने पर विचार कर रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटी जोत वाले या छोटे भूमि के टुकडों को एकत्रित करके सहयोग के आधार पर अर्थात कापरेशन बेस पर खेती करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि खेती से अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि के तकसीम मामलों को निपटाने के लिए जल्द से जल्द कोई तंत्र या व्यवस्था तैयार की जाए ताकि इन तकसीम के मामलों को त्वरित निपटाया जा सकें और लोगों की भूमि की बांट को दुरूस्त किया जा सकें। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और पंचायती भूमि लगातार कम होती जा रही है इसलिए भूमि बैंक अर्थात लैंड बैंक को सृजित करने पर जोर दिया जाए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गांवों में व्यायामशालाएं स्थापित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी दिशा में लगभग 550 व्यायामशालाएं तैयार की जा चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां कहीं भी व्यायामशालाएं तैयार की जाएं, वहीं पर वैलनेस-सेंटर भी स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को नजदीक ही सुविधाएं मुहैया हो सकें। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांवों में जहां कहीं भी चकबंदी नहीं हुई हैं उन्हें भी करवाया जाए।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ई-भूमि पोर्टल कार्यक्रम के अंतर्गत तीन परियोजनाओं को पूरा किया गया है जिनमें से दो परियोजनाएं सिंचाई विभाग की हैं जबकि एक परियोजना लोक निर्माण विभाग की है। मुख्यमंत्री को बैठक के दौरान बताया गया कि 13 विभागों के लिए ई-भूमि की 178 सभी परियोजनाओं हेतु 6631 भूमि की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, ई-भूमि पोर्टल पर भूमि लेने के लिए 17 विभागों की 184 मांगें प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इनमें से 37 मांगों के लिए पूर्ण भूमि की जरूरत के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसके लिए मांग करने वाले विभाग को प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है और 994 एकड़ भूमि की आवश्यकता के विरूद्घ 2766 एकड़ भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि 50 मांगों के मामले में 3396 एकड भूमि की जरूरत के विरूद्ध 2533 एकड भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित परियोजनाओं की ई-भूमि पोर्टल पर प्रगति की जानकारी दी और आ रही दिक्कतों को सांझा किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द से दूर करने के निर्देश भी दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोडा़, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।