अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए जमीन आवंटन कराने के निर्देश

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 19 नवम्बर 2019, 05:40 AM (IST)

जयपुर । प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे मुख्यमंत्री जन घोषणा की पालना में प्रदेश में बनने वाले 160 अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए जमीन आवंटन का कार्य एक माह मंs करवायें ताकि भवन निर्माण कार्य शुरू हो सके।

सिंह सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने विलेज मास्टर प्लॉन तैयार करने, जनता जल योजना के तहत बिजली के बकाया बिलों का भुगतान करने, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिये मिशन अन्त्योदय सर्वे कार्य शीध्र पूर्ण करने के निर्देश दिये ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि बजट घोषणा के तहत बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर में आर0ओ0 प्लांट स्थापित किये जाने थे उसकी प्रगति की रिपोर्ट अगले माह भिजवाना सुनिश्चित्त करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिंह ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी योजनाओं के समायोजन के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये एक विशेष अभियान साल भर तक चलाने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि अभियन्ताओं को पाबन्द करें कि इस हेतु किसी प्रकार कोताही नहीं बरतें।

उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक सोमवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यो में गति लायें, महात्मा गांधी नरेगा में एक गांव में चार कार्य हाथ में लें व राज्य स्तरीय वीडियो कान्फें्रसिंग के निर्देशों की पालना ग्राम पंचायत स्तर तक सुनिश्चित्त करवायें।

उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), राजीविका, डांग,मगरा,मेवात, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आदि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने पर जोर दिया।

आयुक्त मनरेगा पी.सी. किशन ने जिलेवार महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के 10 पैरामीटर के अनुसार ब्लॉकवार मॉनिटरिगं करने, गुड गवर्नेन्स के तहत जॉब कार्ड में एन्ट्री, रजिस्टर संधारण, वर्क फाईल में सुधार व प्रभावी मॉनिटरिगं के निर्देश दिये।

विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज डॉ. आरूषि ए. मलिक ने नवसृजित ग्राम पंचायत भवन, पंचायत समिति भवन एवं किसान सेवा केन्द्र के लिये भूमि चिन्हित करवाने व निर्माणाधीन भवनों के कार्य को शीध्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

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