नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। वे दूषित हवा से बेहाल हैं। वाहनों के लिए 4 से 15 नवंबर तक लागू की गई ऑड-ईवन स्कीम भी कारगर साबित नहीं हो रही है। हालांकि प्रदूषण की वजह एक बार फिर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब के किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली को बताया जा रहा है।

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में दोबारा वायु प्रदूषण के पैर पसारने पर स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने सरकार सहित अन्य जिम्मेदार विभागों की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि समाधानों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं करने के कारण दिक्कत है।

इच्छाशक्ति की कमी साफ नजर आ रही है। अगर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है तो सभी को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, जिनमेंं नागरिक भी शामिल हैं। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) डाटा के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई।

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राजधानी के लगभग सभी इलाकों में एक्यूआई का स्तर 500 के पार बना हुआ है। लोग का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सरकार ने खूब मास्क बांटे हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को 15 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। उधर, प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने वाले पैनल ईपीसीए ने बुधवार को शुक्रवार तक फरीदाबाद, गुडग़ांव, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और पानीपत में कोयला और अन्य ईंधन आधारित उद्योग भी बंद रखने के निर्देश जारी किए थे।