जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में मदरसों को दिए जा रहे स्कूल सुविधा अनुदान को चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं होने के कारण इन मदरसों को करीब 188 लाख रूपए राज्य निधि से दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य में मदरसों का संचालन निर्बाध रूप से हो सकेगा और इनमें पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के माध्यम से मदरसा बोर्ड के अनुदानित मदरसों को प्राथमिक स्तर पर 5 हजार रूपए एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 12 हजार रूपए प्रति वर्ष का अनुदान उपलब्ध कराया जाता रहा है। लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 से यह अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। अब राज्य सरकार स्कूल सुविधा अनुदान के अंतर्गत अधिकतर मदों के लिए मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है।

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