जयपुर । प्रदेश में आगामी 16 नवंबर को होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान ने मंगलवार को 44 लोकलुभावने बिंदुओं को लेकर एक दृष्टि पत्र जारी किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया की गैर मौजूदगी में आनन-फानन में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरूण चतुर्वेदी समेत अन्य प्रदेश भाजपा के नेताओं ने यह दृष्टि पत्र जारी किया। लेकिन इस दृष्टि पत्र में जारी बिंदुओं को पूरा करने के लिए निकायों को धनराशि की जरूरत होगी, लेकिन यह धनराशि या विभिन्न बिंदुओं को पूरा करने के लिए बजट कहां से आयेगा। यह इसका जवाब ना तो इस दृष्टि पत्र में था और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेताओं के पास था।

पूर्व मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के 11 महीने के शासन काल में शहरों का विकास ठप हो गया है। पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत हुए विकास कार्य टेंडर जारी होने के बावजूद शुरू नहीं हो सके है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 49 निकायों में 16 नवंबर को मतदान होगा और 19 तारीख को मतगणना होगी, इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव 26 नवंबर व उपाध्यक्ष का 27 नवंबर को करवाया जाएगा। यह जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख दी गई है, यह परंपरा गलत है और इससे पार्षदों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार प्रदेश की जनता को सुध नहीं लेकर सिर्फ महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों की सेवा में लगी हुई है।

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आपको बता दे कि पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर 7000 करोड़ से अधिक धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगा चुके है। साथ ही यह बयान बार-बार दे चुके है कि यह धनराशि जारी नहीं होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। इसके अलावा आर्थिक तंगी से निपटने के लिए गहलोत सरकार पेट्रोल-डीजल वैट, आबकारी पर टैक्स की दरें बढ़ा चुकी है। साथ ही पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार का फैसला पलटते हुए स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से टोल टैक्स की वसूली भी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि 49 निकायों के विकास कार्यों के लिए धनराशि कहां से आयेगी।