जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं को जल्द से जल्द ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सहूलियत, समय की बचत और पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि अधिकाधिक नागरिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।
गहलोत ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में कहा कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 में विभिन्न नागरिक सेवाओं की नियत समय में उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इसके लिए आवश्यक है कि अधिकतम नागरिक सेवाएं आॅनलाइन की जाएं। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी से राहत देने के लिए विभिन्न विभागों की शेष रही 176 नागरिक सेवाओं को जल्द से जल्द ऑनलाइन उपलब्ध किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 6 हजार नये ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य बजट 2019-20 में की गई घोषणा अनुपालना के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में अवगत करवाया गया कि 6 हजार में से 2800 ई-मित्र केन्द्र शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शेष रहे केन्द्र जल्द से जल्द शुरू करने तथा सभी ई-मित्र प्लस मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए ई-मित्र प्लस मशीनों की उपयोगिता के बारे में आम लोगों को जागरूक करने का भी सुझाव दिया।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि जन सूचना पोर्टल 2019 का उपयोग भी दिनोंदिन बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार के 14 विभागों की 30 विभिन्न योजनाओं से जुड़ी 80 से अधिक प्रकार की सूचनाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई हैं। जल्द ही, दूसरे विभागों और योजनाओं से संबंधित सूचनाओं को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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