नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। अब वह बहुत जल्द उपभोक्ताओं को एक और तोहफा दे सकती है। सरकार अब हर राज्य में 4-5 कंपनियों को बिजली वितरण लाइसेंस देने की योजना बना रही है। उपभोक्ताओं के पास सुविधा रहेगी कि वे किस कंपनी से बिजली लेना चाहते हैं। वे जब चाहे कंपनी बदल भी सकते हैं।

सरकार ने इसके लिए राज्यों से कहा है कि वे एक साल के अंदर कृषि के फीडर को अलग कर लें। आपको बता दें कि मोबाइल सेवा में यह सिस्टम पहले से ही है। ग्राहक को नंबर बदले बिना कंपनी बदलने की सुविधा है। हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार को केवडिया शहर में राज्यों के विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रिटेल बिजनेस सरकार का काम नहीं है।

सभी राज्यों में केंद्र सरकार तीन से चार छोटी निजी कंपनियां तय करेगी। ये कंपनियां उस क्षेत्र में बिजली सप्लाई करेंगी। इससे जहां सरकार के नुकसान की भरपाई होगी, वहीं उपभोक्ताओं को कंपनी बदलने का ऑप्शन भी मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

बैठक में पूरे देश में बिजली की दर प्रति यूनिट एक समान करने का भी सुझाव दिया गया। मंत्री ने बिजली की कीमतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ राज्यों में बिजली की दर आठ रुपए प्रति यूनिट है, जबकि कंपनियां इससे काफी कम दाम में आपूर्ति कर रही हैं। राज्यों के सरकारी विभागों पर 47 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं। सरकारी विभाग बिल चुका दें तो कंपनियों की हालत में सुधार हो सकता है। विभागों के ऑफिस में जल्द से जल्द प्रीपेड मीटर लगाया जाए। जो विभाग जितने रुपए का टैरिफ डालेगा उसे उतनी ही बिजली मिल सकेगी।