जयपुर। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को ‘राइट टू हैल्थ‘ एक्ट के जरिए बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की कड़ी में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों और विभाग के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विस्तार से चर्चा की।

स्वास्थ्य भवन में आयोजित इस बैठक में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार के जनघोषणा पत्र में सबजन को स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर वादा किया था। सरकार इसके प्रति पूर्णतया संकल्पित है। हमारा मकसद केवल कानून लाना नहीं बल्कि आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि कानून के बाद बनने वाले नियमों व पालन के तरीके, रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टम लाने, मैनपावर की कमी को दूर करने, माॅनिटरिंग जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। कानून लाने से पहले हर विषय पर पूरा शोध किया जा रहा है ताकि आमजन को कानून लाने के बाद चिकित्सा सुविधाओं में परिवर्तन महसूस हो।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद की 1.4 प्रतिशत राशि चिकित्सा पर खर्च की जा रही है, जिसमें बढ़ोतरी होगी। कानून बनने के बाद छोटी से छोटी इकाई को और अधिक मजबूत करने, ट्रांसफर पाॅलिसी बनाने, अस्पतालों में कैमरे लगाने, रूरल और अरबन कैडर पर काम करने, सभी केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अभय शुक्ला और डाॅ. नरेन्द्र गुप्ता ने प्रदेश की पहल को बेहतरीन बताते हुए कहा कि देश के किसी भी राज्य में स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर इतनी संजीदगी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अभी एक्ट पर काम चल रहा है लेकिन इसके बाद न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने, प्रभावी निगरानी, सामाजिक जवाबदेही लाने, जनसंवाद करने और पेशेंट राइट देने जैसे प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर दूदू विधायक बाबूलाल नागर, निदेशक जन स्वास्थ्य वीके माथुर, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज काॅरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुरेश चंद्र गुप्ता सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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