चंडीगढ़। ‘‘आधुनिक समय की माँगों के मद्देनजऱ पंजाब की जेलों का मौजूदा ढांचा एक बड़ी तबदीली के लिए पूरी तरह तैयार है। जेल इंडस्ट्री की पुन: सृजना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।’’ यह बात पंजाब के सहकारिता और जेल मंत्री स.सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने पंजाब सिविल सचिवालय में उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद यहाँ जारी एक प्रैस बयान में कही।

इस संबंधी जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि कैदियों को विभिन्न पेशों जैसे फर्नीचर बनाने, बेकरी, टेलरिंग, साबुन बनाने, दस्तकारी और कपड़े बुनने जैसे कामों में कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि जब यह कैदी अपनी सज़ा पूरी करने के उपरांत बाहर जाएँ तो उनके हाथों में कोई तकनीकी कौशल हो जिससे उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में मदद मिलेगी और वह जुर्म से दूर रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब भर की जेलों की सुरक्षा नियमित निगरानी अधीन होगी और इस सम्बन्धी कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि वह इस सम्बन्धी जल्द ही रोपड़ जेल का दौरा भी करेंगे। गोइन्दवाल साहिब में जि़ला जेल के निर्माण करने के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी विचारे गए।

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स. रंधावा ने बताया कि जेल मैनुअल में सुधार करके इसको समय का साथी बनाने के लिए जेल मैनुअल मॉडल ड्राफ्ट पर भी विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने आगे कहा कि विभाग के समूचे विकास के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश द्वारा अपनाए गए अभ्यासों को लागू करके इन राज्यों की तर्ज पर जेल विकास बोर्ड की स्थापना का मुद्दा भी विचारा गया।

मीटिंग में अन्यों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह मामले और न्याय) सतीश चंद्रा, आई.जी. (जेलें) आर.के. अरोड़ा, आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह, डी.आई.जी. (जेलें) लखमिन्दर सिंह जाखड़ और लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के सचिव हुसन लाल उपस्थित थे।