चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में हम हरियाणा में दुनिया के विकसित देशों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा का मॉडल लागू करना चाहते है। इसके लिए आधार कार्ड से हटकर परिवार का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि सामाजिक उन्नत्ति की नीतियां बनाने में हरियाणा देश का एक नीति अभियान राज्य बन सके।
मुख्यमंत्री 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोनीपत में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परेड़ का निरिक्षण करने उपरांत मुख्यअतिथि के रूप में बोल रहे थे।
स्वतंत्रता दिवस एवं भाई-बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की प्रदेश के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए दोहरी खुशियां लेकर आया है। स्वतंत्रता दिवस से 10 दिन पूर्व 05 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुछेद 370 व धारा 35ए हटाकर एक साहसिक निर्णय लिया हैं जो डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या का दो प्रतिशत प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी देश की सेनाओं मेंं हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सैनिक शहादत के मामले में सदैव आगे रहे है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व ने अनुछेद 370 व धारा 35ए हटाने का जो फैसला लिया वह शहीदों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये धाराएं जम्मू एवं कश्मीर के लोगों और शेष भारत के मध्य जुड़ाव में एक बहुत बड़ी बाधा थी, जिसे समाप्त करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सही मायने में जम्मू एवं कश्मीर को शेष भारत के साथ जोडऩे का काम किया है तथा इसके साथ ही 70 वर्षों से लम्बित चली आ रही एक जटिल समस्या का समाधान हुआ है। केन्द्र सरकार का यह प्रयास कश्मीर घाटी में देश की एकता व खण्डता की रक्षा व नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हमारे जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से यहां के निवासियों के लिए प्रगति और रोजगार के भी नये द्वार खुलेंगे।
उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों और सेवारत सैनिकों के परिवारों और उनके आश्रितों की देखभाल करना हमारा कतृव्य है। हमारी सरकार ने अलग से सैनिक व अर्धसैनिक विभाग का गठन किया है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनकी विधवाओं की मासिक पेंशन बढ़ाकर 25 हजार रुपये की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 50 लाख रूपये की है। सरकार के लगभग पौने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 292 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिनमें 1971 युद्ध के शहीदों के परिवार भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी के बताए हुए मार्ग अन्त्योदय के सिद्धांत पर चल रहे है तथा गरीब से गरीब व्यक्ति, शोषित व वंचित लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार कार्यक्रम और योजनाएं बना रहे है। आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सुरक्षा व शिक्षा पर जोर देंगे और गरीब से गरीब परिवार के लिए जन्म से लेकर उसके बुढापे तक के कल्याण की योजनाएं बना रहे है। इसके अलावा उसे सरकारी कार्यालयों का चक्कर न काटना पड़े सरकार स्वयं उनके घर द्वार जाकर उनकी जरूरत के अनुसार योजनाएं बनाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के पौने पांच साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ तथा ‘सबका साथ-सबका विकास’ की भावना से प्रदेश का नक्शा बदला है। हमने साफ नीयत से काम किया है। इससे सब क्षेत्रों में फर्क भी साफ नजर आ रहा है। फर्क साफ है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है और सोच प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलें व सभी 90 विधानसभा हलकों में वहां की मांग व जरूरत के अनुसार विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के करवाएं है भले ही वहां का विधायक हमारी पार्टी से न हो।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक विकास को गति मिले, इसके लिए हमने ऑन लाईन व्यवस्था से पुराने अव्यवस्थित ढांचे को गुड गवर्नेंस एवं पारदर्शिता से बदलने का काम किया है। इस व्यवस्था परिवर्तन से हरियाणा में उद्योग-धंधे लगाने वालें निवेशकों का भी प्रदेश के सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा 2014 में 14वें स्थान पर था। इस व्यवस्था परिवर्तन के बाद अब हम उत्तर भारत में नम्बर 1 बन गए हैं और पूरे देश में तीसरे स्थान पर हैं। इसी प्रकार जी.एस.टी. संग्रहण में हरियाणा का देशभर में 5वां स्थान है। हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश निर्यात के मामले में देशभर में पांचवें नम्बर पर आ गया है। प्रति व्यक्ति आय में गोवा व दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़ कर हरियाणा देश में अग्रणी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जागरूकता व सरकार की कड़ी निगरानी के चलते इस अभियान के आरम्भ होने के बाद हम लगभग 40 हजार बेटियों की हम गर्भ में हत्या होने से बचा सके हैं। महिलाओं की शिक्षा पर हमने अपने कार्यकाल के दौरान विशेष जोर दिया है। पौने पांच वर्ष के कार्यकाल में 31 नए महिला कालेज खोले गए है जबकि 48 सालों के पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्य में केवल 31 महिला कालेज थे।

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