नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिल गई है। राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया है। इस बिल के समर्थन 125 वोट पडे हैं। विपक्ष में 61 वोट पडे है। टीएमसी ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया ।

आपको बताते जाए कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।

यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला कर दिया है। लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया है। जम्मू-कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बना का प्रस्ताव रखा है।

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- जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नैशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें रविवार-सोमवार की देर रात को ही नजरबंद कर दिया गया था।

-जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया है। रविवार देर रात उन्हें नजरबंद किया गया था। गिरफ्तारी के बाद महबूबा को गेस्ट हाउस ले जाया गया है।



-टीएमसी ने वोटिंग से बहिष्कार किया।

-राज्यसभा में वोटिंग मशीन में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण पर्ची से हो वोटिंग हो रही है।

-राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है।

- गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा केन्द्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। आप देखना पांच साल में कश्मीर पांच साल में बहुत विकास होगा।

-अमित शाह ने कहा कि धारा 370 की वजह से ही कई संविधान संशोधन वहां आजतक लागू नहीं हो पाए है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव वहां नहीं होते थे। सरपंचों के अधिकार 70 साल तक छीने गए उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिकार कभी नहीं मिला, इस पर कोई नहीं बोलेगा. घाटी में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं क्या, धारा 370 अच्छी है तो सभी के लिए है और बुरी है तो भी सभी के लिए हैं। तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रपति शासन में वहां शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि पंचायत चुनाव में 50 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है और वहां की जनता लोकतंत्र चाहती हैं।

-अमित शाह ने कहा कि इस मौके पर आज मैं हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 41800 लोगों ने जान गंवाई है, अगर धारा 370 न होती तो इन लोगों की जान न जाती। ज्यादतर पर बातें तकनीक पर हुईं जबकि धारा 360 की उपयोगिता पर कोई बात नहीं हुई। इससे क्या हासिल होने वाला है इस पर कुछ बात नहीं हुई है। इसकी वजह से घाटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है।

- गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में रक्तपात बंद हो जाएगा।


-जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करने और राज्यसभा में संविधान की प्रति फाड़ने वाले पीडीपी के सांसद फैयाज लावे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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- पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवानी ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को बधाई देता हूं।
- भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला कदम पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों को लेना है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कहना चाहिए कि वह भारत को गैर कानूनी तरीके से लिए गए कश्मीर के हिस्से को लौटा दें।


- मोदी सरकार की ओर से मंगलवार को लोकसभा में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

-जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को कमजोर करने को लेकर राज्यसभा में बवाल हो गया है। कांग्रेस-पीडीपी-टीएमसी, जेडीयू ने इसका विरोध जताया है। लेकिन बीजद, YSR कांग्रेस, बसपा ने राज्यसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है।


- अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के संकल्प का बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा में समर्थन किया।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के नाम 7 अगस्त को देश के नाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

- राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 में बदलाव को मंजूरी दी।

- मोदी सरकार ने लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया है।

- गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है।

- राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया, विपक्ष का हंगामा।

- जम्मू-कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के पहले ही राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद में कश्मीर में कर्फ़्यू और पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद करने पर सवाल उठाए। आजाद बोले पहले कश्मीर के हालात पर चर्चा हो।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद भवन पहुंचे। वहीं आर्मी चीफ बिपिन रावत का जैसलमेर दौरा भी रद्द हो गया है।
- राज्यसभा में आज जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल (संशोधन) को पेश किया जाना है।

- दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मसले पर दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं। विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में अमित शाह सरकार की स्थिति साफ कर सकते हैं।

- जम्मू-कश्मीर में तनाव के बीच दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है।
- जम्मू-कश्मीर में हालात तनावपूर्ण है। खबरों के मुताबिक, मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर आज लोकसभा में एक बयान जारी करेगी।



इससे पहले रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और गृह सचिव के साथ बैठक की। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अलावा गृह सचिव राजीव गौबा, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।