शिमला। उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं। उद्योग मंत्री आज यहां श्रम एवं रोजगार विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उद्योग मंत्री ने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 48,520 युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें 56.78 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। इस योजना के अन्तर्गत उन सभी युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडल केरियर सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि युवाओं को निःशुल्क करियर काऊंसलिंग प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत अभी तक शिमला में चार हजार युवाओं को करियर काऊंसलिंग की सुविधा दी जा चुकी है तथा 300 युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि एशियन डवल्पमेंट बैंक द्वारा राज्य में चार मॉडल करियर सेंटर्स खोलने के लिए 10.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में गत वर्ष सात रोजगार मेले आयोजित किए गए जिनमें 9600 युवाओं को निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आयोजित होने वाले रोजगार मेलों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसके तहत सिरमौर जिला में 28 जुलाई, चम्बा में 27 अगस्त, हमीरपुर में 20 सितम्बर, कांगड़ा में 11 अक्तूबर, सोलन में 18 नवम्बर, बिलासपुर में 20 दिसम्बर, शिमला व ऊना में 21 जनवरी, 2020 व कुल्लू में 14 फरवरी को रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना के अंतर्गत अभी तक 21,816 असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों व कामगारों को पंजीकृत किया जा चुका है।
बैठक में प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार जे.सी. शर्मा, श्रम एवं रोजगार आयुक्त एस.एस. गुलेरिया सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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