UAPA BILL : यूएपीए बिल वोटिंग के बाद लोकसभा से पास, पक्ष में पड़े 287 वोट

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 24 जुलाई 2019, 4:27 PM (IST)

नई दिल्ली। लोकसभा (Lok Sabha) में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन (Unlawful Activities Prevention Amendment Bill) बिल को वोटिंग के बाद पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 287 जबकि विपक्ष में सिर्फ 8 वोट पड़े। संसद में बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019 को विरोध के बीच लोकसभा ने पारित कर दिया। बिल पास होने के बाद सदन की कार्यवाही 4.15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

इस बिल पर लोकसभा में ओवैसी समेत विपक्षी सांसदों ने वोटिंग की मांग की थी। इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इसके लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं। अगर देखा जाए तो इस विधेयक के लिए कांग्रेस की पूरी तरह से जिम्मेदार और दोषी है। जब वो सत्ता में थे तो वो बीजेपी से बड़े थे और अब जब वो सत्ता गवां चुके हैं तो मुसलमानों के बड़े भाई बन चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।

असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब आप हम लोगों पर सवाल खड़े करते हैं तो यह नहीं देखते हैं इस बिल को कौन लेकर आया था। इस बिल के प्रावधानों को कौन और सख्त किया। हकीकत में जब आपलोग सरकार में थे तो इस बिल को लाया गया। जिस समय आप लोगों ने इस बिल के संबंध में जो कुछ किया वो भी सही था और आज जब हम इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं वो भी सही है।

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गृहमंत्री ने कहा कि देश के सामने कई तरह के खतरे मौजूद है। क्या आपलोग इस हकीकत को नहीं देख रहे हैं। खासतौर से नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से निर्दोष लोगों के साथ साथ सुरक्षाबलों को नकस्ली निशाना बनाते हैं। इससे भी बड़ी बात है कि हथियार पकड़े नक्सलियों को वैचारिक आधार भी मिलता है। ऐसे में क्या कोई दंतविहीन कानून राष्ट्र विरोधियों का मुकाबला करने में सक्षम होगा। इस सवाल का जवाब ना है।

गृहमंत्री अमित शाह के जवाब पर सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम यह नहीं चाहते है यूएपीए में किसी तरह का संशोधन न हो। कांग्रेस की सरकार से मांग है कि वो इस संशोधन बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब यूपीए सरकार ने आतंकी वारदातों को रोकने के लिए फेडरल पुलिस की संकल्पना पर काम करना शुरू किया तो आज के पीएम मोदी ने ही विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिल को लाया जाए लेकिन उस पर विचार जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने लोकसभा का बहिष्कार कर दिया।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज समय की मांग है जब यूएपीए बिल में संशोधन करके व्यक्तिगत शख्स को भी आतंकी घोषित करने की व्यवस्था हो। संयुक्त राष्ट्र के पास भी इस तरह का प्रावधान है, यूएस, पाकिस्तान, चीन और इजराइल के पास यह व्यवस्था है। दुनिया के ज्यादातर मुल्क इस व्यवस्था को अपना चुके हैं।