जयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जनजाति बहुल गांवों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल किये जाने के नियमों में छूट प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

बामनिया ने शून्यकाल में विधायक समाराम गरासिया के ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पर जवाब देते हुये बताया कि 19 मई 2018 को जारी अधिसूचना के आधार पर पिण्डवाडा तहसील के 51 गांव अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तहसील के शेष रहे गांवों को निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि मापदण्डों में छूट के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

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