श्रमिक कल्याण योजनाओं में अनियमितताओं की होगी जांच: टीकाराम

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 12 जुलाई 2019, 6:25 PM (IST)

जयपुर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि शासन सचिव तथा श्रम आयुक्त के स्तर पर समिति गठित कर प्रदेश में श्रमिक कल्याण योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच की जाएगी।

जूली ने शून्यकाल में विधायक ज्ञानचंद पारख के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुये बताया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिये श्रमिकों का पंजीयन करने की शिकायत मिलने पर प्रदेश में जिला कलेक्टर और विभाग के माध्यम से कुल 24 ई-मित्रों को ब्लॉक कर दिया गया है। हाल ही रिश्वत मामले में रंगे हाथों पकड़े गये श्रम निरीक्षक को भी तुरन्त कार्यवाही करते हुये विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भवन निर्माण किये गये हैं, उस अनुपात में सेस नहीं वसूला गया है। इसकी भी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि यह योजनाएं केवल भवन निर्माण श्रमिकों के लिए ही है किन्तु अन्य श्रमिकों द्वारा भी आवेदन कर दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालाय के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल ऑडिट करवाई गई जिसमें लगभग 33 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक ऎसे पाये गये जो भवन निर्माण श्रमिक नहीं थेे। उन्होंने बताया कि पाली जिले में कुल पंजीकृत श्रमिकों में से 31 प्रतिशत भवन निर्माण श्रमिक नहीं पाये गये। उन्होंने बताया कि 5 माह तक अभियान चलाकर भवन निर्माण श्रमिकों का निर्धारण किया गया है।

उन्होंने कहा कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ फीफो पद्धति यानि ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जाता है तथा समय पर श्रमिक कल्याण योजनाओं की राशि पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए विभाग द्वारा पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। जूली ने कहा कि श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत पाली जिले को अब तक 19.45 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है।

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