मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से हजारों युवा बनेंगे लघु उद्यमी

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 12 जुलाई 2019, 3:17 PM (IST)

जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा अपना रोजगार शुरु कर उद्यमी बनेंगे वहीं हजारों की संख्या मेेें लोगों को रोजगार प्रदाता भी बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उद्योग से संबंधित बजट घोषणाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

उद्योग मंत्री मीणा ने कहा कि यह पहला मौका होगा जब युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दस करोड़ रु. तक का ऋण आसानी से अनुदानित ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में पांच साल में 250 करोड़ रु. प्रावधान किया गया है। इस साल 50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में अधिकतम 10 करोड़ रु. तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने काम संभालते ही प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को आसान बनाते हुए देश का क्रान्तिकारी एमएसएमई अध्यादेश लागू किया जो अब कानून का रुप ले चुका है। उन्होंने बताया कि समूचे देश में राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहां उद्यमियों को एक पावती पर उद्योग लगाने की स्वायत्तता देते हुए तीन वर्ष के लिए पूरी तरह से विभिन्न स्वीकृतियों व निरीक्षण से मुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी पहल केन्द्र व अन्य प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बन गई है।

उद्योग मंत्री मीणा ने बताया कि रीको के माध्यम से नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा के साथ ही खादी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ के रिवोल्विंग फण्ड को बढ़ाकर दस करोड़ करने से खादी संस्थाओं को प्रात्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन योजना को अधिक प्रभावी व औद्योगोन्मुखी बनाया जा रहा है वहीं नई उद्योग नीति और निर्या ब्यूरों के गठन से प्रदेश में औद्योगिक विकास का सिनेरियों ही बदल जाएगा।

मीणा ने बताया कि उद्योग विभाग समग्र विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। समूचे प्रदेश में 8 से 19 जुलाई के दौरान शिविर लगाकर बुनकरों के फोटो पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के बजट प्रावधानों से साफ हो जाना चाहिए कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार प्रदाता बनाने जा रही है।

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