जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को बढ़ा हुआ कमीशन देने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में इन दुकानदारों को पोस मशीन सहित गेहूं के वितरण पर देय कमीशन एक वर्ष के लिये 87 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। अब इस बढ़ी हुई दर को वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी यथावत रखा जायेगा।

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खाद्य विभाग के अनुसार, नये वित्त वर्ष में बढ़ी हुई दर से कमीशन का भुगतान करने से राज्य सरकार पर कुल 87.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।