धर्मशाला। हिम केयर योजना के तहत राज्य के लगभग साढ़े छह लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के सभी पात्र परिवारोें को पांच लाख रूपये के निशुल्क उपचार की व्यवस्था हो सकेगी। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सोमवार को थुरल में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी।
उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना को इस वर्ष प्रथम जनवरी को लागू किया गया है तथा इस योजना के तहत साढ़े तीन लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 20 जून तक हिमकेयर योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत आठ हजार से भी ज्यादा रोगी लाभ उठा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सुशासन के परिणामस्वरूप प्रदेश को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षे़त्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन तथा केंद्र प्रयोजित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुशासन की दिशा में पहल करते हुए प्रदेश में सत्तर विषयों पर आधारित डिस्टिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को अब छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।
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उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को घर द्वार पर निपटाने के लिए
सरकार द्वारा जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसके सार्थक परिणाम
सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 65 विस क्षेत्रों में
126 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें 27 हजार शिकायतों का
समाधान किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने गृह निर्माण के लिए
सात लोगों को चार लाख नब्बे हजार के चेक भी वितरित किए गए।
इस
अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा पेयजल, सड़क सुविधा को लेकर अपनी
अपनी मांगें प्रस्तुत की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने आईपीएच विभाग के
अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को पेयजल की
बेहतर सुविधाएं देने के लिए कारगर कदम उठाएं ताकि लोगों को किसी भी तरह की
पेयजल किल्लत से दो चार नहीं होना पड़े। इस अवसर पर एसडीएम धीरा संजय शर्मा
सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।