नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को अयोध्या विवाद को लेकर गठित मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में मध्यस्थता पैनल की और समय देने की मांग स्वीकार करते हुए उसके कार्यकाल को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कलीफुल्ला कमिटी ने रिपोर्ट पेश की । इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हम मामले में मध्यस्थता कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसको गोपनीय रहने दिया जाए। इस दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि हम कोर्ट के बाहर बातचीत से समस्या के हल निकालने का समर्थन करते हैं। साथ ही मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुवाद में कई गलतियां हैं।


कमेटी की रिपोर्ट देखकर CJI की अगुआई वाली संविधान पीठ ने कहा कि कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में मध्यस्थता को लेकर सकारात्मक प्रगति की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया। CJI ने कहा कि हमे मध्यस्थता कमिटी की रिपोर्ट मिली है और हमने इसे पढ़ा है। अभी समझौते की प्रक्रिया जारी है।
सुनवाई के दौरान कुछ हिन्दू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा जी पक्षकारों के बीच कोई को-ऑर्डिनेशन नहीं है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन ने कहा कि हम मध्यस्थता प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मध्यस्थता पैनल द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने की पैनल की मांग मानी। 15 अगस्त तक का समय दिया।

आपको बताते जाए कि अयोध्या विवाद के हल के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व जस्टिस एफएम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया था।

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