चंडीगढ़ । पंजाब मंत्रीमंडल ने सिविल जज (जूनियर डिविजऩ -कम -ज्युडिशियल मैजिस्ट्रेट) के 75 पदों के चयन का मामला पंजाब लोक सेवा आयोग के घेरे में से निकालने के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को देने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।

यह फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।

इस मामले की तत्काल ज़रूरत के मद्देनजऱ वित्त और पर्सोनल विभागों और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पटियाला ने सिविल जज (जूनियर डिविजऩ -कम -ज्युडिशियल मैजिस्ट्रेट) के 75 पदों की भर्ती प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को देने की पहले ही सहमति दे दी है।

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