चंडीगढ़ । सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने पी.ए.सी.एस. के मैंबर कृषि मज़दूरों और भूमि रहित किसानों के लिए कर्ज राहत स्कीम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिससे 2.85 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनमें तकरीबन 70 प्रतिशत दलित हैं।
इस स्कीम से पी.ए.सी.एस. के मैंबर कृषि मज़दूरों और भूमि रहित किसानों को 520.55 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इस माफी में 388.55 करोड़ रुपए की मूल राशि है। जबकि 31 मार्च, 2017 तक 7 प्रतिशत ब्याज की दर से 78 करोड़ रुपए ब्याज लगा है। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक 7 प्रतिशत के साथ 54 करोड़ रुपए ब्याज की और राशि है।
गौरतलब है कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने हाल ही के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस स्कीम को लागू करने के लिए बजट व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री ने खुद इस सम्बन्धी भरोसा भी दिलाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने से वह भूमि रहित किसानों और कृषि मज़दूरों को भी कर्ज राहत स्कीम के घेरे में लाएंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इसके लाभार्थी प्राथमिक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटीज़ (पी.ए.सी.एस.) के मैंबर व्यक्तिगत कृषि मज़दूर और भूमि रहित किसान होंगे। सिफऱ् वे पी.ए.सी.एस. मैंबर कजऱ् राहत के लिए योग्य होंगे जिन्होंने डी.सी.सी.बीज़ से राशि प्राप्त की होगी। 31 मार्च, 2017 तक 25 हज़ार रुपए तक की मूल राशि का लिया गया कजऱ् ही राहत के योग्य होगा जिस पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 7 प्रतिशत दर के साथ होगा।
उन सदस्यों के लिए कजऱ् राहत योग्य नहीं होगी जो सरकारी /अर्ध सरकारी / किसी भी राज्य /केंद्र सरकार की सार्वजनिक सैक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी/पैंशनर होंगे या आय कर का भुगतान करते होंगे।
यदि किसी व्यक्ति का एक से अधिक खाता होगा तो राहत केवल एक खाते के लिए दी जायेगी जिसमें बकाया राशि सबसे अधिक होगी परन्तु यह मूल राशि के तौर पर अधिकतम 25 हज़ार रुपए होगी। लाभार्थी का खाता आधार के साथ जुड़ा होना चाहिए जिससे डुप्लीकेसी से बचा जा सके।
राज्य सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए दो लाख रुपए की राहत सम्बन्धी अक्तूबर, 2017 में शुरू की गई कजऱ् राहत स्कीम का यह एक हिस्सा है। आज की तारीख़ तक सरकार ने 5.47 लाख छोटे और सीमांत किसानों के तकरीबन 4600 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किये हैं।

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