इटा नगर। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र (पीआरसी) को लेकर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह बिल वापस ले लिया गया है और भविष्य में भी सरकार यह मुद्दा भविष्य में भी नहीं उठाएगी। मुख्यमंत्री ने इस हिंसा के पीछे कुछ असमाजिक तत्वों की साजिश का आशंका जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने इस घटना की विस्तृत जांच के आदेश प्रदान कर दिया है

मुख्यमंत्री खांडू ने स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र को लेकर कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे को भविष्य में भी नहीं उठाएगी। यह स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि 22 फरवरी की रात को मैंने मीडिया तथा सोशल मीडिया के ज़रिए स्पष्ट किया था कि सरकार इस विषय पर आगे चर्चा नहीं करेगी, आज भी मुख्य सचिव की माध्यम से एक आदेश जारी कर दिया गया है कि हम पीआरसी मामले पर आगे कार्यवाही नहीं करेंगे।

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मिली जानकारी के अनुसार , अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस घटना की आवश्यक तौर पर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. पीआरसी के विषय पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। इसके बाद कई जगहों पर हिंसा हुई है। इसके लिए मैंने आयुक्त स्तरीय जांच समिति गठित की है। लोगों की बीच इसकी सच्चाई आना बहुत जरूरी है।